माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ #महितीचआधिकार #RTI

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना आवाहन ......
मित्रहो ... माहिती अधिकार कायद्याचा प्रशासन सुधारण्यासाठी  उपयोग करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी व माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रसाराच्या उद्देशाने  माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ स्थापन झालेला  आहे. हे  जनतेचे  खुले  लोकहितवादी संघटनआहे.लोकशाही मार्गाने एकत्र येवून शिबिरे, कार्यशाळा,पथनाट्ये,सभा,संमेलने,धरणा आंदोलने,उपोषणे,मोर्चा आदि मार्गाने हा महासंघ सतत कार्यरत राहणार आहे.  भारतीय संविधानाने जनतेला  शांततापूर्वक व अहिंसक मार्गाने संघटीत होण्याचा पूर्ण अधिकार दिला आहे.भारतीय संविधानाच्या नागरिक अधिकार कक्षेत राहून   देश व जन हितासाठी संघर्ष करणारे हे एक जन आंदोलन आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ हा सर्व भारतीय नागरीकासाठी सदस्यत्व घेण्यासाठी खुला आहे .राज्यातील सामाजिक कार्यकर्ते ,सामाजिक संस्था ,राजकीय पक्ष ,व जागरूक नागरिकांना जाहीर आव्हान आहेकी जास्तीत जास्त लोकांनी या लोकहितवादी कार्याला जुळून व्यापकता आणावी.जे नागरिक गाव,तालुका,शहर ,जिल्हा पातळी वर संघांमध्ये काम  करू इच्छुक आहेत त्यांनी खालील दिलेल्या मोबाईल नंबर वर फक्त whatsapp वर संपर्क करावा.
सभासद होण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात कोणत्याही जिल्हा/तालुका साठी तुमचे नाव व मोबाईल नंबर, टाकावा व गाव/तालुका/शहर/जिल्हा कोणत्या पदावर काम   करायला इच्छुक आहात ते कळवावे.आम्ही आपल्याशी संपर्क करू. धन्यवाद   


श्री.भरत गोरख पटेल           {उपाध्यक्ष उत्तर महाराष्ट्र } 9309757549
मुझम्मील हुसेन शेख सर       {अध्यक्ष नंदुरबार जिल्हा } 9763127223
श्री.शरद के .मराठे             {कार्याध्यक्ष नंदुरबार जिल्हा} 8208463151
श्री.सुनील नामदेव पानपाटील    {अध्यक्ष शहादा तालुका } 9404575634
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, महाराष्ट्र
ऑफिस ०५ हार्मोनी बिल्डिंग प्लॉट न ०६ सेक्टर ०१ खांदा कॉलोनी नवीन पनवेल ४१०२०६
संपर्क : मो. ९२२३५१६९२०
e-mail : rtimahasangh@gmail.com
ON LINE  सभासद होण्यासाठी आमच्या बेबसाइट वर भेट द्या ; https://rtimahasangh.weebly.com/


केंद्रीय माहितीचा अधिकार   अधिनियम  २००५   कायदा

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा  १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. शासनयंत्रणेतील  व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली.  केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला. काही अपवाद आणि फरक वगळता सदर केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रासह केंद्रात व राज्यात देशभर लागू आहे.

       या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार

१) या कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिक सर्व शासकीय कार्यालातील सर्व खात्यांच्या प्रशासकीय विभागाच्या फाइलची माहिती घेऊ व पाहू शकेल.माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-ल,अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय होय.त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.२) आपल्या गाव-परिसरात रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे चाललेली असतील, त्या कामांची आवश्यकतेनुसार नागरिक माहिती घेऊ शकतात.३) ते आपल्या गावात, तालुका-जिल्हा स्तरावर होणारा शासकीय, अन्य-धान्य पुरवठा, रॉकेल पुरवठा, गॅस पुरवठा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबद्दल माहिती घेऊ शकतात.४) फक्त शासकीय कार्यालये नाही, तर निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची त्यांना माहिती घेता येईल.५) आता कार्यालयीन दस्तऐवजाबरोबरच कोणतेही सार्वजनिक काम असो ज्या कामासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो अशा कामांची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करता येईल. त्या कामासाठी वापरलेला माल व कामाचा दर्जा याचीही माहिती घेता येईल. एवढेच नाही, तर एखाद्या कार्यालयाने किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालाची तपासणीसुद्धा नागरिकांना करता येईल.६) कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश, अहवाल,यांच्या नकला-प्रती घेता येतील. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल

.७) विशेष बाब म्हणजे - या कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था,सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध करून  द्यावयाची आहे.प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम - नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे, वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.

एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु.२५०/- (दोनशे पन्नास) याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त २५०००/- पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.

८) या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे, की माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.माहिती घेण्याची कार्यपद्धती ज्या नागरिकाला माहिती घ्यावयाची आहे त्याने दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप अर्जावर लावून रोख रक्कम भरून अर्ज करावा.अर्ज करताना त्यातील वाक्यरचना व शब्दरचना अचूक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेऊन,संबंधित अधिकारी विलंब करतील किंवा नकार देतील. आपण अर्ज दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याने आपणास द्यावयाची आहे. तीस दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास तुम्ही पुढील ३० दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता. अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने निकाल दिला पाहिजे. या वेळेत निकाल न मिळाल्यास किंवा दिलेल्या निकालामुळे तुमचे समाधान न झाल्यास तुम्ही ९० दिवसांत राज्य जन माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करू शकता.या कायद्यामध्ये माहिती घेण्यासाठी फी निश्चित केलेली आहे. एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने आकारण्यात येणारी फी नियमापेक्षा अवाजवी आकारली आहे असे आपणास वाटल्यास आपण राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज करू शकता.
  माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ च्या फेसबुक पेजला लाईक करा !
  Whats App ग्रुपला जॉइन होण्यासाठी 9763127223





माहिती अधिकार महा संघ नंदुरबार जिल्हा