धक्कादायक बातमी ! नाशिक प्रेसकडून कोर्टाचा अवमान ? सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही इलेक्टोरल बॉण्डचा पुरवठा.

देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भात स्टेट बँकेला चांगलाच दणका दिला आहे. तर हा दणका बँकेला नसून, सत्ताधारी पार्टीला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

परंतु,  इलेक्टोरल बॉण्ड सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवल्यानंतरही महाराष्ट्रातील नाशिक येथील इंडिया सिक्युरिटी प्रेसकडून कोट्यावधी रुपये किमतीच्या निवडणूक रोख्यांचा पुरवठा सुरूच ठेवल्याची धक्कादायक माहिती RTI मधून समोर आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोख्यांसांदर्भात निर्णय देताना निवडणूक रोखे हे असंविधानिक असल्याचे म्हटले होते. तसेच नव्याने निवडणूक रोखे जारी करण्याला स्थगिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र यानंतर २१ फेब्रुवारीपर्यंत नाशिकमधील सिक्युरिटी प्रेसने 1 कोटी रुपये किमतीचे 8 हजार 350 निवडणूक रोखे छापून पुरवठा केला आहे. या निवडणूक रोख्यांवर 3 लाख 72 हजार 224 रुपयांचा जीएसटी लावण्यात आला आहे. यावरून नाशिक प्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येत आहे. 

मोदी सरकारने एका विधेयकाद्वारे राजकीय पक्षांना देण्यात येत असलेल्या देणग्यांमध्ये स्पष्टता यावी यासाठी निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली होती. ही योजना मार्च 2018 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली होती. राजकीय पक्षांना देणगीदाराचे नाव गुप्त ठेऊन मदत करण्याची सोय या योजनेतून करण्यात आली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमधून निवडणूक रोखे  खरेदी करून आपल्याला हव्या त्या राजकीय पक्षांना देता येणे शक्य होते. निवडणूक रोख्यांची किंमत 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 1 कोटी इतकी होती. निवडणूक रोखे ज्या पक्षाला देण्यात येतील त्यानंतर संबंधित पक्षाने 15 दिवसात ते रोखे बँकेत वटवावे, अशी मुभा या योजनेतून देण्यात आली होती. कमांडर लोकेश बात्रा (सेवानिवृत्त) यांनी माहिती अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मागवली होती. या आरटीआयमधून ही माहिती उघडकीस आली आहे.