संविधानाच्या मुलभूत अधिकारातच शेती (कृषी) या विषयाचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी भारतीय जनसंसद राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन यांनी केली..

नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी/ प्रा.गणेश सोनवणे 

नैसर्गिक साधन सामुग्रीने सधन असलेला कृषीप्रधान भारत देशातील सुमारे 65 टक्के जनसंख्या शेती व शेतीवर आधारीत आहे. या शेतीवर आधारीत लोकांसाठी संविधानाच्या मुलभूत अधिकारातच शेती (कृषी) या विषयाचा समावेश करण्यात यावा अशी मागणी भारतीय जनसंसद राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन यांनी केली आहे.भारतीय जनसंसदची नुकतीच राज्यव्यापी बैठक अहमदनगर येथे झाली. या बैठकीत देशात सर्वकष असा शेतकर्‍याच्या संपूर्ण हिताचा शेतकरी संरक्षण कायदा (किसान संरक्षण कानून) संसदेत मांडावा व संविधानाच्या मूलभूत अधिकारामध्ये याचा समावेश करावा. तसेच या शेतकरी संरक्षण कायद्या मध्ये कोणते कोणते मुद्दे असावेत या संदर्भात व्यापक चर्चा करण्यात आली. यावेळीभारतीय जनसंसदेचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, कृषीतज्ञ व कायदेतज्ञ डाॅ.मुकुंदराव गायकवाड, कृषी शास्त्रज्ञ डाॅ.अशोकराव ढगे, ॲड.कारभारी गवळी, अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष सुधिर भद्रे आदी उपस्थित होते. तसेच या शेतकरी संरक्षण कायद्यामध्ये जमिन महसूल व शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीच्या संदर्भातील न्याय निवाडे जलद व स्वस्त न्याय मिळवून देणारे शेतकरी न्यायालयाची स्थापना करणे, मशागतीची यंत्रसामुग्रीची वाजवी मुल्यात उपलब्ध करणे व मशागती पासून तर सुगी पश्चात सर्व कामाचा समावेश कायद्यात करणे,बांधावर तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे, उच्चप्रतीची बी, बियाणे, खते, औषधे वाजवी दरात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करणे, शेअर मार्केट प्रमाणे कृषी उत्पन्नाची सविस्तर ऑन लाईन व टि.व्हीवर सर्रास डिस्पेले करणे, साठवणूक, वाहतूक, विक्रीव्यवस्था, कृषीउत्पन्नवर मुल्यवर्धित प्रक्रीया उद्योग फक्त शेतकऱ्यांनसाठी राखीव ठेवणे, कृषी साठीच्या सर्व मुलभूत सुविधा जसे रस्ते, वीज, पाणी, तंत्रज्ञान इ.मागणी प्रमाणे तात्काळ उपलब्ध होणे. बाजार समित्या व शेतकऱ्यांच्या मार्केटिंग कंपन्याचे सक्षमीकरण करणे.कृषीपुरक सर्व उद्योग धंद्याचे सक्षमीकरण करणे, शेतकरी आरोग्य सुविधा, कृषीपुरक पशु, पक्षी इ.अशा अनेक शेती व शेतकऱ्यांच्या कामा विषयी असलेल्या सर्व बाबीसाठी सक्षम असा कायदा निर्माण करण्यासाठी ड्राफ्ट करण्येचे काम चालू आहे. या कायद्याच्या मसूदा निर्मिती बरोबरच जनमत जगृतीसाठी अनेक तज्ञ व भारतीय जनसंसदेचे राज्यभरातील कार्यकर्ते कार्यरत असल्याची माहिती नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष एकनाथ गिरधर पाटील यांनी दिली.