शहादा तहसीलच्या पुरवठा विभागात नवीन शिधापत्रिका, विभक्त शीधापत्रिका, नाव टाकणे, नाव कमी करणे व इतर कामे साठी अधिकारी किंवा खासगी पंटरमार्फत पैशांची मागणी केली जातात काही दिले नाही तर वर्षानुवर्षे काम रखडून राहते असे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे. याची सत्यता पळताळणी साठी वैश्विक पत्रकार महासंघाचे नंदुरबार जिल्हा मिडिया प्रभारी अल्ताफ शेख यांनी माहिती अधिकार या कायदा अंतर्गत अर्ज देऊन अवलोकन साठी परवानगी व इतर दस्तावेजांची मांगणी केलेली आहे.
सविस्तर वृत असे की शासनाचे वारंवार सुचना, आदेश असतांनाही त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने प्रत्येक नागरिकाला त्याचे उत्पन्न, त्याचे व्यवसाय, त्याचा कडे मिळकत इतर अनेक अटी व शर्ती लक्षात घेऊनच शिधापत्रिका देण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत, परंतु हे आदेश उघडपणे नाकारून जे बोगस नागरिक आहेत त्यांना लाभ दिला जातो. आणि जे खरोकर लाभार्थी आहेत यांना लाभापासून वंचित केला जातो. अशा प्रकारची तोंडी तक्रार सामान्य नागरीकांनकडून आमच्या संघटनेकडे अनेक दिवसांपासून येत होती, त्यामुळे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष मुजम्मील हुसेन यांच्या आदेशानुसार. 1 एप्रिल 2024 शहादा तहसीलच्या पुरवठा विभागात माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून नागरिकांच्या हितासाठी कागदपत्रे व अवलोकनाची मांगणी करण्यात आलेली आहे.
दिवसेंदिवस संपूर्ण महाराष्ट्रात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर एसीबीची कारवाई सुरू राहते. नुकतेच नवापूर तहसील विभागात नायाब तहसीलदारावर कारवाई करण्यात आली.हे सर्व बघूनही भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या मनात कारवाईची भीती का नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आता याकडे संबंधित अधिकारी हे प्रकरण किती गांभीर्याने घेतात आणि नागरिकांना न्याय देतात का ? हे पाहायचे आहे.
0 Comments