नंदुरबार जिल्हा प्रतिनिधी/प्रा.गणेश सोनवणे
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची संचमान्यता करताना सुधारीत निकष नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होणार असून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर गंभीर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली.या पार्श्वभूमीवर सदरचा शासननिर्णय रद्द करण्यात यावा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिकार अधिनियम २००९ तील मुळ तरतुदी प्रमाणे संचमान्यता करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष देविदास बस्वदे ,सरचिटणीस कल्याण लवांडे यांनी राज्याचे शिक्षण सचिव यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
नकतेच शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च रोजी शासननिर्णय पारीत करुन सन २०२४-२५ साठी संच मान्यतेचे सुधारित निकषास मान्यता दिली आहे. हे निकष देशाच्या शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणारे आहेत. राज्यातील २० पेक्षा कमी पट असलेल्या वाडी वस्ती ,तांडे व दुर्गम तसेच आदिवासी बहुल क्षेत्रातील हजारो प्राथमिक वर्गाकरिता एकच शिक्षक मिळणार आहे. तसेच दहा पटाच्या आतील शाळेला सेवानिवृत्त शिक्षक नेमण्याचे धोरण शासनाने राबवले आहे.एकीकडे राज्यात हजारो डीएड पात्रता धारक विद्यार्थी नोकरीच्या प्रतिक्षेत असतांना सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणूका देवून शासन तरुण शिक्षकांना रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचे पाप करीत आहे.तर दुसरीकडे एका शिक्षकास २ ते ३ वर्गाचे अध्यापन करावे लागणार आहे .त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळेत शिकणाऱ्या बालकांना शिकविण्यास पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत.व त्याचा विद्यार्थ्यांचा गुणवत्तेवर परीणाम होणार आहे.
पटसंख्या १३५ पेक्षा कमी झाल्यास मुख्याध्यापकाचे पद राहाणार नाही त्यामुळे राज्यातील अनेक शाळा मुख्याध्यापकाविना असणार आहेत. त्याचा शाळेच्या व्यवस्थापनावर परीणाम होऊन शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होणार नाहीत .हे निकष नैसर्गिक न्यायास धरुन नाहीत.
तुकडी संकल्पना संपुष्टात आणल्यामुळे वर्ग तेवढे शिक्षक अशी स्थिती बहुसंख्य शाळांमध्ये निर्माण होईल. बहुवर्ग अध्यापनामुळे शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडणार असून अध्यापनासाठी आवश्यक उर्जा उत्साह शिक्षकांमध्ये राहणार नाही. उच्च प्राथमिक शाळांमधील सहावी व आठवीचा विद्यार्थी पट २० पेक्षा कमी असल्यास, तेथे शिक्षकाचे एकही पद मंजूर होणार नसल्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील हजारो उच्च प्राथमिक शाळेतील वर्गास शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत,
इंग्रजी शाळा व खाजगी विनाअनुदानित शाळेचे पेव फुटलेले असतांना सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था शेवटची घटका मोजत आहे. संचमान्यतेचे नवीन निकष सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था मोडीत काढणारे असून हे नवीन निकष रद्द करून शिक्षण हक्क कायद्यातील मुळ तरतुदी प्रमाणे संचमान्यतेचे निकष कायम ठेवण्याची मागणी राज्य संघाचे सल्लागार सुरेश भावसार, राज्य उपाध्यक्ष व पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख भगवान पाटील ,अखिल जिल्हा संघाचे अध्यक्ष मोहन बिसनारीया , जिल्हासरचिटणीस अशोक देसले, कोषाध्यक्ष किशोर चौधरी सह कोषाध्यक्ष फुलसिंग वसावे, उपाध्यक्ष महेंद्र बैसाणे, संजय खैरनार, लक्ष्मण परदेशी, आतीराम पवार ,रत्नकांत भोईटे , जितेंद्र वळवी ,शंकर वसावे, संजय देवरे, दारासिंग वळवी , भरत ठाकरे, उपसरचिटणीस उमेश कोळपकर ,अजयकुमार शिंपी, संयुक्त सचिव अमृत पाटील, राहुल साळुंखे, सदाशिव निकम ,भरत पावरा ,कैलास लोहार संघटक लोटन जगदाळे जुगनू वसावे ,बलदेव वसईकर, अनिल बाविस्कर तालुकाअध्यक्ष शहादा संजय मोरे नंदुरबार विशाल पाटील तळोदा नितिन शिंपी धडगाव कोमल पाडवी अ.कुवा भरत तडवी नवापूर मोना वसावे सरचिटणीस शहादा रविंद्र बैसाणे,नंदुरबार कल्पेश गोसावी ,धडगाव केशव पावरा, नवापूर विशाल वळवी, तळोदा योगेश सोनवणे, अ.कुवा आरीफ पिंजारी आदिनीं केली आहे . असे जिल्हाध्यक्ष मोहन बिसनारीया यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.
0 Comments