विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती.

विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती.

"विद्युत ग्राहकांचे अधिकार, वीज बिलामध्ये लावले जाणारे वेगवेगळे आकार आणि ग्राहकांनी तक्रार कुठे करावी याविषयीची माहिती घेऊयात."

अ) विद्युत ग्राहकांचे अधिकार:-

१. ग्राहकांना अर्ज केल्यापासून ७ दिवसाच्या आत व ग्रामीण भागात १० दिवसाच्या आत विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांच्या जागेचे निरिक्षण केले पाहिजे. तसेच वीज जोडणीसाठी भराव्या लागणाऱ्या विद्युत जोडणी शुल्काचा तपशील शहरी भागात १५ व्या दिवसापर्यंत तर ग्रामीण भागात २० व्या दिवसापर्यंत कळविला पाहिजे.

२. विद्युत जोडणीचा अर्ज व योग्य ते शुल्क भरल्यानंतर ग्राहकाला कमाल १ महिन्याच्या आत विद्युत जोडणी सुरू करून देणे ही विद्युत वितरण कपंनीची जबाबदारी आहे. 

३. विद्युत वितरण कंपनीकडून प्रत्येक दोन महिन्यातून एकदा मिटरची नोंद घेतली गेली पाहिजे. कृषी मिटरसाठी तीन महिन्यातून एकदा. 

४. घरगुती व शेतकरी ग्राहकांना बील सोपविल्याची तारीख व दंडाशिवाय बील भरण्याची तारीख यामध्ये किमान २१ दिवसांचा अवकाश असला पाहिजे. इतर ग्राहकांना हा आवकाश १५ दिवसाचा असला पाहिजे.

५. विद्युत मीटर वेगाने फिरत असल्यास किंवा त्यात काही बिघाड आहे असे वाटल्यास सदर मिटर विद्युत वितरण कंपनीकडून योग्य ते चाचणी शुल्क भरून तपासून घेण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे. जर मिटर सदोष व खराब असल्याचे आढळले तर चाचणी शुल्क परत देणे तसेच मोफत नवीन मिटर बसवून देणे ही विद्युत कंपनीची जबाबदारी आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार विद्युत मिटरची चाचणी / तपासणी ही विद्युत नियामक आयोगाने ठरविलेल्या अन्य तज्ज्ञ यंत्रणाकडून ही करता येईल. याची माहिती विद्युत कंपनीकडून ग्राहकांना मिळाली पाहिजे. हा ग्राहकांचा हक्क आहे. 

६. विद्युत मिटर जळाल्याची ग्राहकांने तक्रार विद्युत वितरण कंपनीकडे केल्यानंतर शहरी भागात २४ तासाच्या आत व ग्रामीण भागात ४८ तासाच्या आत नवीन मिटर बसवून विद्युत पूरवठा पूर्वरत करणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे.

७. नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकास एकाद्या महिन्यात अचानक मोठ्या रक्कमेचे बील येते. ग्राहक विद्युत कंपनीकडे तक्रार करायला गेल्यास अगोदर बील भरा नंतर तक्रार करा. नसता विद्युत पूरवठा खंडीत होईल असे सांगितले जाते. विद्युत कंपनीकडून असा दिला जाणारा सल्ला हा दिशाभूल करणारा असतो.

८. नियमित व ठराविक बील येणाऱ्या ग्राहकास जर अचानक मोठे व वाढीव बील असल्यास असे मोठे व वाढीव बील भरण्याची सक्ती करता येत नाही. अशा परिस्थितीत विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ५६ उपकलम (१) नुसार ग्राहकाला परंतुकानुसार निषेध नोंदवून निषेध बील भरण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.

९. अचानक आलेले वाढीव व मोठे बील भरण्यापेक्षा मागील सहा महिन्यातील बीलांची सरासरी काढून त्या सरासरी इतके बील भरता येते. याला निषेध बील किंवा पेमेंट विथ क्लेम असे म्हणतात. असे बील भरून घेतल्यानंतर विद्युत कंपनीस ग्राहकांचा विद्युत पूरवठा खंडीत करता येणार नाही.

१०. निषेध बील भरल्यानंतर विद्युत कंपनीकडून वाढीव व मोठे बील का आकारले गेले यांचे सकारण प्रमाण ग्राहकास देणे ही कंपनीची जबाबदारी आहे.

११. उचीत मुदतीत ग्राहकांनी बील भरले नसले तरी अचानक विद्युत पूरवठा खंडीत करणे ही कंपनीची बेकायदेशीर कृती ठरते. बील न भरल्याने ग्राहकाचा विद्युत पूरवठा खंडीत करण्यापूर्वी ग्राहकाला पूर्ण १५ दिवस अगोदर लेखी नोटीस दिली गेली पाहिजे.बील भरले नाही म्हणून किंवा ग्राहक थकबाकीदार झाला म्हणून अचानक (नोटीस न देता i) विद्युत पुरवठा खंडीत करता येणार नाही. 

१२. विद्युत कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता शहरी भागात ४ तासापेक्षा अधिक काळ व ग्रामीण भागात २४ तासापेक्षा अधिक काळ विद्युत पूरवठा खंडीत ठेवला तर प्रभावीत ग्राहक विद्युत कंपनीकडे नुकसान भरपाई मागू शकतो.

१३. विद्युत ग्राहकांचे गाऱ्हाणे व तक्रार निवारण मंच कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे प्रत्येक मंडल क्षेत्रात स्थापना केलेली असते. स्थानिक पातळीवर समाधान न झाल्यास विद्युत ग्राहक तक्रार निवारण मंचा मध्ये तक्रार दाखल करू शकतात. प्रत्येक विद्युत बीलावर तक्रार निवारण मंचाचा पत्ता व संपर्क क्रमाक दिलेलाच असतो. सूचना : वीज चोरीची प्रकरणे सदर ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर चालविता येणार नाहीत.

१४. मंचाचे कार्य अर्धन्यायीक पद्धतीने चालते या मंचासमोर विद्युतकंपनी व ग्राहक या दोघांच्याही बाजू एकून घेतल्या जातात. तक्रार निवारण मंचा मध्ये कोणतीही फि लागत नाही. ग्राहक स्वतः तक्रार चालवू शकतो. वकीलाची गरज नसते. तक्रारीचा निकाल दोन महिन्यात देणे हे मंचावर बंधनकारक आहे. 

१५. ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडून न्याय मिळण्याबाबत समाधान झाले नसेल तर ग्राहक किंवा ग्राहकांचा प्रतिनिधी विद्युत लोकपाल यांचेकडे विनाशुल्क तक्रार करू शकतात.

१६. विद्युत कंपनीचा प्रतिनिधी ग्राहकांच्या घरी किंवा जोडणीच्या ठिकाणी मिटर रिडींग किंवा इतर कामासाठी आला असल्यास त्यास सदर प्रतिनिधीच्या गणवेषावर नाव व पद असलेली पट्टी तसेच ओळखपत्र असलेच पाहिजे. ग्राहकांनी मागणी करूनही सदर प्रतिनिधी नामपट्टी किंवा ओळखपत्र दाखविण्यास असमर्थ ठरल्यास ग्राहक अशा प्रत्येक कसूर झाल्याच्या वेळी ग्राहक विद्युत कंपनीकडे ५० रूपये नुकसार भरपाई मागू शकतो.

वीज कंपनीकडून कडून नेहमी तक्रार केली जाते की शेतकरी शेतात वापरलेल्या विजेचे बिल भरत नाही.

परंतू, आपणाला हे माहित आहे का की, 

आपल्या transformer dp शेतातून जे विजेचे तार जातात व त्याला आधार म्हणून जे पोल लावले जातात त्याचे भाडे वीज कंपनी शेतकऱ्यांना देत नाही.

वीज कंपन्यांकडून डीपी लावले जातात त्याचे नियमानुसार भाडे हे शेतकऱ्यांना वीज कंपन्या कडुन भेटले पाहिजे.

● कलम 57 नुसार प्रत्येक शेतकऱ्याच्या transformer dp शेतात जे विजेचे खांब लावले जातात व डीपी बसवले जातात त्याचे भाडे म्हणून वीज कंपनीने शेतकऱ्याला 2000 ते 5000 रुपये इतके भाडे देणे आवश्यक आहे.

● तसेच, शॉर्ट सर्किटमुळे होणारे नुकसान, जनावराचे transformer dp होणारे मृत्यू अथवा करंट लागून होणारी मनुष्य हानी याची ही भरपाई देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

पण याचा पाठपुरावा कोणी करत नाही त्यामुळे कोणत्याच शेतकऱ्याला याचा लाभ भेटत नाही. वीज कायदा २००३ सेक्शन ५७ नुसार.         

1. नविन वीज कनेक्शन लेखी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसात मिळते.

★ ३० दिवसात न दिल्यास प्रती आठवडा १०० रु. भरपाई ग्राहकास मिळते.

2. ट्रान्सफॉर्मर बिघडल्यास ४८ तासात विज कंपनिने स्वत: पुन्हा सुरु करणे.

★ तसे न केल्यास प्रती ग्राहकास प्रती तास रु. ५० भरपाई ग्राहकास मिळते.

3. ग्राहकास स्वत:चे मीटर लावण्याचा अधिकार आहे.

★ विज कायदा ५५ सेक्शन व परि. क्र. १७३११ दि. ७/६/२००५.

4. सरासरी/अंदाजे किंवा मीटर चा फोटो न काढता (मोटर शेतात असली तरी फोटो काढणे आवश्यक) वीज बिल आकारणे बाकायदेशीर आहे.

★ ग्रा.सं. कायदा १९८३, परि.क्र.१३६८५ दि. ६/५/२००५

भरपाई= प्रती आठवडा रु.१००

5. थकबाकी, वादग्रस्त बिल या करीता वीज पुरवठा बंद करण्साठी स्वतंत्र लेखी नोटीस देणे अनिवार्य आहे.

★ विज कायदा २००३ सेक्शन ५६ वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.१५.

6. वीज पोल ते मीटर पर्यंत केबल/पोल इ.खर्च असल्सास परत मिळतो.

★ खर्च वीज कंपनिने करावयाचा असतो.

वीज ग्राहक अटी व शर्ती क्र.२१ (खर्च ग्राहकाने केल्यास पावतीच्या आधारे केलेला खर्च परत मिळतो).

7. निवन वीज कनेक्शनला लागणारे पैसे - घरगुती रु. १५०० ते रु. २००० व क्रुषी पंप रु. ५०००.

★ पोल, वायर, केबल, ई. खर्च वीज कंपनिचाच असतो.

8. खेड्यात (शिवारात ) शेतात रात्री घरात वीज असणे अनिवार्य.

★ वीज वियमक आयोग आदेश त्यानुसार चौथा (४) योजना चालु.

 

9. शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई (भाड) मिळते.

★ विज कायदा २००३ व लायसेंस रुल २००५

( मा. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी विहित भरपाई देण्यास सक्षम अधिकारी).

10. शाळा/ कॉलेज/ हॉस्पिटल ई. वीज दर कमर्शीअल जादा दर कमी करून मिळतो.

★ M.E.R.C.आदेश केस क्र. १९/२०१२

( माहे ऑगस्ट २०१२ पासून फरक परत मिळतो, कं.परि.क्र.१७५ दि. ५/९/२०१२ निर्णय दि. १६/८/२०१२).

11. बैल, मनुष्य, गाय इ. वीजेच्या शॉकने जखमी/ मेल्यास त्याची संपुर्ण भरपाई वीज कंपनिने द्यावयाची (मनुष्यहानी रु. ५ लाख भरपाई).

★ मा. सर्वाेच्च न्यायालय केस क्र. १०८ ऑप २००२ निर्णय दि. ११/१/२००२ शकीलकुमारी विरुद्ध विरुद्ध म.प्र.वि.मंडळ.

इ) मित्रांनो महावितरणकडून आपल्या बिलात लावले जाणारे वेगवेगळे आकार समजून घेऊयात.

1) स्थिर आकार( Fix Charges)-  

● हि रक्कम आस्थापणा खर्च, कर्मचार्‍यांचे पगार , मेंटेन्स साठी लागणार्‍या साधना सामग्रीचा खर्च इत्यादि खर्च भागवण्यासाठी आकाराला जातो.

2) वीज आकार( Electricity charges)- 

● हि रक्कम महावितरण ग्राहकासाठी महानिर्मिती तसेच इतर खाजगी कंपनी घेतलेल्या वीज बिलपोटी देते.

3) वहन आकार( Wheeling charges)- 

● हि रक्कम महावितरण वीज निर्मिती कंपनी ते आपल्या घराजवळील छोटे छोटे सबस्टेशन पर्यन्त टावर लाइन ने वीज वहन करून आणणार्‍य महापरेशान, टाटा,  पॉवर ग्रिड इत्यादि कंपन्यांना त्यांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधेच्या भाड्यापोटी अदा करते.

4) इंधन समायोजन अधिभर( Fuel Cost Adjustment)- 

● बर्‍याचदा पावसामुळे कोळसा ओला होतो अथवा मागणी वाढल्याने कोळस्याचा तुटवडा जाणवते त्या वेळी वीज निर्मिती कंपन्या बाहेरील देशातून कोळसा आयात करता त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च महावितरणला भरवा लागतो तो adjust करण्यासाठी इंधन अधिभर लावला जातो. 

5) वीज शुल्क( Electricity Duty)- 

● राज्यात तयार झाललेय व  विकलेल्या विजेवर 16 % वीज शुल्क हे सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागते , ते महावितरण ला मिळत नाही. तो एक प्रकारचा सरकारी टॅक्सच असतो.

6) व्याज( Delay payment interest)- 

● महावितरण ग्राहकांना वीज पुरवण्यासाठी जी वीज घेते त्याचे शुल्क जर वीज निर्मिती कं ना वेळेत दिले नाही तर नियमानुसार थकीत रकमेबर 18 % चकरवाढ व्याज पद्धतीने व्याज आकारले जेते , ते थकबाकीदार ग्राहकांच्या बिलात टाकले जाते.

7) इतर आकार( Other charges)- 

● हे सर्व सामान्य घरगुती ग्राहकांना आकारले जात नाहीत.

8) समयोजित रक्कम( Adjustment Amount)- 

● जर आपणास पूर्वीच्या बिलात वापरा पेक्षा जास्त यूनिट चे बिल दिले गेले असेल अथवा कमी यूनिट चे बिल गेले असेल तर त्याची अॅडजस्टमेंट म्हणून computed रक्कम वजा अथवा प्लस केली जाते.

● विजबिलाबाबत तक्रार कुठे करावी?

★ विजबिलाबत बाबत तक्रार असेल तर वीज नियामक आयोगाकडे तक्रार करता येईल.

★ विजबिलाबत बाबत तक्रार असेल तर वीज Electricity Ombudsman, Mumbai कडे तक्रार करता येईल.

★ विजबिलाबत बाबत तक्रार असेल तर वीज Electricity Ombudsman, Nagpur कडे तक्रार करता येईल.

★ तसेच यासंदर्भात ग्राहक मंचात सुद्धा तक्रार करता येऊ शकते याविषयी माहिती यापूर्वी दिलेली आहे.

★ वीज ग्राहकांच्या हक्का विषयी अधिक माहिती साठी पुस्तिकी मिळवण्यासाठी येथे क्लीक करा.

सोबतच्या फोटोमध्ये विधुत लोकपाल यांचे कार्यालयीन पत्ते आणि त्यांची कार्यक्षेत्रे आहेत.

यूनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरवण्याचा अधिकार  MSEB आताची MSEDCL ला नाहीये.

त्यासाठी स्वतंत्र (MERC) महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग नेमला आहे, जर महावितरण ला कोणताही पैसा बिलात वाढवायचा असेल तर एमईआरसी पुढे पिटिशन दाखल करावी लागते, त्याच्या विरोधात वीज वापर करणारे सर्व प्रकारचे ग्राहक (घरगुती औद्योगिक, शेती ई आपली बाजू मांडतात, प्रत्येक वेळी कलेक्टर ऑफिस येथे जन सुनावणी होते. व त्यानंतरच आयोग त्याला योग्य वाटेल ती वीज दर वाढ मंजूर करत असतो. 

विजवीतरण कंपनीचे ग्राहक तक्रारी विषयी माहिती मिळवण्यासाठी, पुढील लिंकवर संपर्क करा, https://www.mahadiscom.in/consumer/consumer-grievances-redressal-forum_mr/

आपल्या तक्रारी संदर्भात पुढील अर्जाचा वापर करावा.

अनुसूची बी