सत्यशोधक शेतकरी व ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे नंदुरबार ते मुंबई मंत्रालयावर पायी बिढार महामोर्चा...

नंदुरबार/प्रतिनिधी 

आदिवासी व इतर पारंपारिक शेतकरी कष्टकऱ्यांच्या जमीनहक, जंगलहक, दुष्काळग्रस्त प्रश्न, शेतीमालाला रास्तभाव, भुसंपादनविरोध, गायरान हक इ. न्याय्य मागण्यांसाठी सत्यशोधक शेतकरी सभा व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा यांच्यावतीने ७.१२.२०२३ पासून नंदुरबार ते मुंबई पायी चिढार महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. नंदुरबार, धुळे, नाशिक, औरंगाबाद (संभाजीनगर) सह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील १० हजारहुन शेतकरी, शेतमजुर या महामोर्चात सहभागी होणार आहेत. सरकारने बोग्य निर्णय न घेता महामोर्चा अडवल्यास त्याच ठिकाणी जेलभरो सत्याग्रह येईल, हा मोर्चा नंदुरबार, साक्री, धुळे, मालेगाव, नाशिक, मुंबई असा ४३२ कि. मी. पायी प्रवास करीत सतरा दिवसांनी २३.१२.२०२३ रोजी मुंबईत पोहोचेल.

महाराष्ट्रात यावर्षी काही ठिकाणी अतिवृष्टीने तर काही ठिकाणी अपुऱ्या पावसाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्रातील २४ जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. अनियमित पावसाने ८० टके गावातील खरीप पिके हातची गेली आहेत आणि उरलीसुरली अवकाळी पावसाने नष्ट केली आहेत, कांदा व द्राक्षे भुईसपाट झाली आहेत. पैसेवारी ५० पैशाच्या खाली असल्याचे सरकारने मान्यही केले. मात्र आज दुष्काळामुळे अवकाळी मुळे शेतकऱ्यांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले असताना शासन दुष्काळ, दुष्काळसदृश्य असे शाब्दिक खेळ करत आहे. त्यामुळे नंदुरचार, धुळे, औरंगाबाद (संभाजीनगर) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ दुष्काळ व अवकाळीची पूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची व त्वरीत दुष्काळी उपाययोजना सुरु करण्याची मागणी  करीत आहोत. नुकसान भरपाईची वाट पाहून कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत अभुतपूर्व वाढ झाली आहे. पिकविमा कंपन्यांच्या मनमानीमुळे शेतकरी संतम आहेत. फडवणीस आणि ठाकरे सरकारच्या दोन कर्जमाफी योजना जाहीर होऊनही प्रत्यक्षात बँकांची वसुली चालुच आहे. यावर्षी जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याला मागणी वाढून शेतकऱ्यांना त्यांचा फायदा होणार होता. पण मोदी सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क ४०% ने वाढवून अपोषित निर्यातचंदी लादली आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाचा घास काढून घेण्यात आला. कांदा, कपाशी बाबत आयातनिर्यात धोरणाचा शेतकरीविरोधी बापर केला आहे. कर्जमाफी नाही, नवे कर्ज नाही, विम्याचे सरंक्षण नाही, शेतीमालाला रास्त भाव नाही अशा दुष्टचक्रात शेतकरी अडकला आहे. शेतकरी श्रीपुरुष आत्महत्या करत आहेत. 'शेती परवडत नाही तर जमीन विका' म्हणत सरकार आणि कंपन्यांचे दलाल गावोगाव फिरत आहेत. २०१३ च्या भुसंपादन कायद्याला त्यावेळी पाठिंबा देणाऱ्या भाजपाने २०१४ ला सत्तेत बसल्याबर ३ वेळा भूसंपादन कायद्यात उचजातीय भांडवलदारांच्या हिताचे बदल करण्याचे प्रयत्न केले. नंतर ते काम राज्य सरकारवर सोपवले, त्याप्रमाणे अदानी-अंबानीच्या फायद्यासाठी फडणवीस सरकारने शेतकरीविरोधी बदल केले, बंदरे, विमानतळे, SEZ, दिल्ली-मुंभई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर, समृध्दी महामार्ग, बुलेट ट्रेन पवनऊर्जा कंपन्या यांच्या जमीन बळकाव मोहिमेमुळे शेतक-यांचे विशेषतः आदिवासींचे विस्थापन वाढले आहे. त्यात आता हरित उर्जा, चिन्ने, वाघ, हत्ती यांसाठी अभयारण्ये इ. नावाखाली आदिवासींना हुसकावून लावून जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत.

आदिवासी आणि इतर जंगलनिवासी वनहक्क कायदा तयार होऊन १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरीही पुरावे सादर केलेल्या बनहक दावेदारांना कसलेल्या जमिनीचा ७/१२ चायला शासन तयार नाही. कायद्याप्रमाणे व २०१०, २०१२, २०१६ या वर्षात काढलेल्या शासन आदेशाप्रमाणे वनहक दावेदारांच्या जमिनीची स्थळपहाणी व जी.पी. एस मशीनने मोजणी करणे आवश्यक असतानाही राज्यकर्ते व प्रशासन ते न करता उलट अपात्रतेच्या नोटीस बजावत आहे. वनहक कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याऐवजी १९२७चा गोन्या इंग्रज लोकांचा वनकायदा दुरुस्त करून फॉरेस्ट कर्मचारी आदिवासींवर गोळीबाराचा परवाना दिला जात आहे. आजपर्यंत जळणासाठी किंवा झोपडीसाठी झाड तोडले म्हणून खोट्या आरोपाखाली आदिवासींना तुरुंगात डांबणाऱ्या सरकारने आता जंगल तोडल्याबद्दल कंपन्यांना शिक्षा करण्याऐवजी कायद्यातील शिक्षेची तरतुद रद्द करून दंडाची तरतुद ठेवली आहे. म्हणजे कंपन्यांनो 'जंगले तोड़ा आणि किरकोळ दंड भरुन मोकळे व्हा!' असे कंपनीधार्जिणे बनधोरण आहे.

१९८०च्या बनसंरक्षण कायद्याच्या नियमात बदल करून गावालगतच्या जंगलात प्रदुषणकारी जंगलविरोधी प्रकल्प थांबवण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार सरकारने बनसंरक्षक कायदा २०१३ नुसार रह केला आहे. आदिवासी आमसभांना (पेसा कायदा) डाबलले जात आहे. आदिवासी ग्रामसभांना न विचारता रेल्वे, बुलेट ट्रेन, समृध्दी महामार्ग, कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, कंपनी, एजन्सी, सार्वजनिक प्राधिकरण यांना राष्ट्रीय हिताच्या नावाखाली जंगल जमिनी देण्याचे अधिकार वन संरक्षण कायदा (दुरुस्त) २०२३ प्रमाणे केंद्र सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत. सायरन वाजवत फौजफाट्यासह जाऊन आदिवासी व इतर पारंपारिक बनहकदावेदारांना 'अतिक्रमक' ठरवले जात आहे. ओरिसाच्या गुडू मरांडीपासून कन्नड (औरंगाबाद) च्या सुक्राम रावजी मेंगाळ पर्यंत हजारो आदिवासींना जमिनीतून बेदखल केले जात आहे. पिके उध्वस्त करणे, विहिरी बुजवणे, घरे पाडणे, बनहक दाव्याच्या शेतात खड्डे खणणे, दावेदारांना मारहाण करणे, खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबणे इ. गैरप्रकार वनखाते करत आहे.

दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱ्यांनी २६ नोव्हेंबर २०२० पासून सलग १३ महिने महापडाव आंदोलन केले. या जगभर गाजलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानंतर मोदी सरकारने तीन शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेतले. परंतु जनविरोधी बीजकायदा मागे घेतलेला नाही. सर्व शेतीमालाला किमान हमीभाव देणारा MSP गॅरंटी कायदा करण्याबाबत शासन गप्प आहे आणि 'स्वामीनापन समितीच्या शिफारशी स्वीकारू शकत नाही' असे शपथपत्र २०१५ साली सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारने दाखल केले होते, तेही मागे घेतलेले नाही. २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे प्रधानमंत्र्याचे आधासन हवेतच विरले, प्रत्यक्षात शेतीसाठी आवश्यक (बियाणे, खते, अवजारे, औषधे) गोष्टी प्रचंड महाग झाल्या, सर्व शेतीमालाला विम्याचे संरक्षण नाही. शेतकरी आणि शेती संकटात सापडली आहे. दुष्काळी पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण व सरसकट कर्जमुक्तीची मागणी करीत आहोत.

मणिपूर राज्यात कुकी आदिवासींवर पठारी भागातील मैथेई या बहुसंख्यांक व पुढारलेल्या जातीकडून अत्याचार होत आहेत. डोंगराळ भागातील जल-जंगल-जमीन-हवा त्वनिजसंपत्ती यावर मालकी मिळवण्यासाठी सरकारी बंदुका लुटून मैथेई सशख झाले आहेत. त्या पाठोपाठ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश यातील आदिवासी जमीन संरक्षक कायदे रद्द करून त्या जमिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या घशात घालायच्या आहेत. ओडीसा राज्यात त्याची सुरुवात झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून धुळे, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यात ठेलारी मेंढपाळ गुंडांनी हैदोस घातला आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांत बेकायदेशीरपणे मेंढ्या घालून आदिवासींना मारहाण करणे झोपड्या उध्वस्त करणे इ. गैरप्रकार मेंढपाळ गुंड करीत आहेत. दरवर्षी पुळे, नंदुरबार व नाशिक जिल्ह्यात अनेक आदिवासींवर हल्ले केले आहेत. आदिवासी स्त्रियांवर अन्याय केले आहेत, आजपर्यंत ४५०० आदिवासींनी बनहक दाव्यातील शेती, गुंड मेंढपाळांच्या अत्याचारामुळे सोडली आहे. दरवर्षी त्या संख्येत भर पडत आहे. सवलती आणि जमिनी लुटुन मेंढपाळ गुंडांची भुक भागत नाही म्हणून आदिवासींची मुले पळवून नेऊन मेंढपाळ गुंडानी त्यांना वेठबिगार, गुलाम चनबल्याची उदाहरणे नगर व पालघर जिल्ह्यात उघडकीस आली आहेत. मध्यप्रदेशात आदिवासी तरुणावर भाजप कार्यकत्यनि लघवी करण्याचे घाणेरडे कृत्य केले आहे. एका बाजूला हते

करून जल-जगल-जमीन-शेती सोडायला भाग पाडायचे, नाही तर राम-शबरी अशी आदिवासीविरोधी व वर्चस्ववादी प्रतिके लादून मानसिक गुलाम बनवायचे असा दुहेरी डाब राज्यकत्यांनी आखला आहे. बोगस आदिवासींनी आहे त्या सवलती लाटल्या आहेत. खनिजसंपत्ती, पाणी, हवा यावर मक्तेदारीसाठी सातपुडा सह्याद्री-पश्चिम घाट हा जिंदाल बेदात, आदित्य बिर्ला, अदानी, अंचानी यांना पाहिजे आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय अशासकीय पडीत जमिनींचे, जंगल / गायरान जमिनीचे रेकॉर्ड एकत्र करून भांडवलदारांना देण्यासाठी LAND BANK तयार करण्याचे शेतकरीबिरोधी धोरण सरकारने आखले आहे. म्हणजे रोजगार नाही, कामाला योग्य दाम नाही, महागाईमध्ये प्रचंड वाढ आणि रेशनव्यवस्थेतून केशरी कार्ड देऊन बाहेर काढले जात आहेत, सरकारी आरोग्य केंद्रांना निधी देऊन बळकट करण्याऐवजी सरकार ती हॉस्पिटले खाजगी कंपन्याना देत आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने कष्टकन्यांच्या मुलांना शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर काढणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०११ मध्ये आणले आहे, कोरोना नंतर खियांचे ४० टके रोजगार संपले आहेत. या बहुजन समुदायांनी सरकारला विरोध करू नये म्हणून हिंदू-मुस्लिम-ख्रिश्चन इ. धर्माची मांडणे लावणे असे विविध प्रकार हितसंबंधी करत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात नवीन आणीचाणी देशात आणली आहे. या गंभीर परिस्थितीत निसर्गाला देव मानणारी आदिवासी संस्कृती सुरक्षित ठेवण्यासाठी, राज्यघटनेने दिलेले लोकशाही अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, राखीव जागा वाचवण्यासाठी व जल-जंगल-जमीन या जगण्याच्या साधनांवर ताबा वहिवाट कायम रहावेत, यासाठी लोकशाही, स्वातंत्र्य व धर्मनिरपेक्षतेसाठी कंबर कसून उभे राहण्याची गरज आहे. समतेचे स्वप्न देणाऱ्या म. फुले. प्रणीत सत्यशोधक समाजाला १५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

 या काळात सर्व शेतकरी आदिवासी कष्टकरी

जनतेने छ. शिवराय, म. फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, क्रांतीवीर तंट्या भिल, क्रांतीवीर बिरसा मुंडा, संविधान निमति डॉ. बाचासाहेब अआंबेडकर, सत्याग्रहात प्रचंड संख्येने सामील व्हावे असे आवाहन सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने करीत आहोत. 

क्रांतीसिंह नाना पाटील या महामानवांच्या विचारांचा जागर करीत दि. ७ डिसेंबर २०१३ पासून सुरु होणाऱ्या मंत्रालयावरील पायी बिढार महामोर्चात व येता मोर्चा अडवल्यास त्याच ठिकाणी जेलभरो सत्याग्रह करण्यात येईल, असा इशारा आम्ही सरकारला देत आहोत.

प्रमुख मागण्या

१) नवापूर, नंदुरबार, साक्री, धुळे, कन्नड, सटाणा, मालेगाव, शिरपूर तालुके पूर्ण दष्काळी जाहीर करत नुकसान झालेल्या बनहकदावेदार आदिवासींसह

सर्व शेतकऱ्यांना एकरी ३०,००० रु. नुकसानभरपाई द्या. पिण्याच्या पाण्याची व रोजगाराची व्यवस्था करा, साक्री तालुक्यात २०१८ च्या दुष्काळाची नुकसान भरपाई रु. १३,६००/- शेतकरी व बनहक दाबेदारांना अद्याप दिलेली नाही, ती त्वरीत देण्यात यावी 

 (२) आदिवासी व इतर जंगलनिवासी वनहक कायदा २००६ची अंमलबजावणी करून दावेदारांना हकाचे ७/१२ द्या. स्थळपहाणी व जीपीएस मोजणी करा. आदिवासीविरोधी बनकायदा २०२३ रद्द करा, आजपर्यंतच्या वहिवाटदार गायरान जमिनधारकांना हकाचा ७/१२ देण्यासाठी नवा कायदा करा 

(३) कांद्यावर लादलेले ४०% निर्यातशुल्क ताबडतोच मागे घ्या. सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण व सरसकट कर्जमुक्त करा 

(४) धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींची शेती नष्ट करणान्या गुड मेंढपाळांवर अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करा

 (५) पेसा कायदा व वनहरू कायदा यावर आक्रमण करणारा वनसंरक्षण कायदा (दुरुस्त) २०२३ त्वरित रद्द करा 

(६) मणिपूर मधील आदिवासींवर अत्याचार करणान्यांना कठोर शिक्षा करा. बोगस आदिवासी हटवा! आदिबासी यादीतील घुसखोरी थांबवा 

(७) केंद्र शासनाने जनविरोधी बीज कायदा मागे घेऊन सर्व शेतीमालाला हमी भाव देणारा एम. एस. पी गॅरंटी कायदा करावा 

(८) लखीमपूर-खिरी (उ.प्र.) येथे ५ शेतकन्यांना चिरडून ठार मारणाऱ्या मंत्र्याच्या मुलावर कारवाई करा, शेतकरी आंदोलनातील हुतात्म्यांना जाहीर नुकसान भरपाई द्या 

(९) शेतकयांना हमीभाव व कष्टकऱ्यांना सचसिडी देऊन अन्न सुरक्षा कायद्याची (रेशन) अंमलबजावणी करा 

(१०) ऊसतोडणी श्रमिकांसाठी मुंडे महामंडळाची अमंलबजावणी करून माथाड 

(१२) नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महागाई निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती या (१२) २८ नोव्हें. म. फुले स्मृतीदिन हाच खरा शिक्षक दिन जाहीर करा 

(१३) आदिवासी स्त्री-पुरुष समानतेचा स्वतंत्र कुटुंब कायदा करा, आदिवासींना वनवासी म्हणणे कायद्याने गुन्हा ठरवा. अशा विविध मागण्यांसाठी बिढार मोर्चा मुंबई मंत्रालय येथे पोहोचेल.