नंदुरबार जिल्ह्यातील पुर्व व उत्तर भागातील आदिवासीबहुल ग्रामपंचायतींना पेसा अधिनियम 1996 अंतर्गत समाविष्ट करून नंदुरबार जिल्ह्यातील पेसा ग्रामपंचायतींची नवीन पुनर्रचना करुन नवीन ग्रामपंचायतींचा पेसा कायद्यांतर्गत समावेश करणेबाबत.अशी मागणी गणेश खर्डे राज्य उपाध्यक्ष बिरसा फायटर्स महा,राज्य तथा राज्य उपाध्यक्ष जय रावण प्रतिष्ठान महा,राज्य मा रमेश बैस राज्यपाल व एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आदिवासी विकास मंत्री विधानपरिषद सदस्य आ आमश्या पाडवी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे निवेदनात म्हटले आहे की नंदुरबार हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने विधानसभेसाठी आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ म्हणून ठेवण्यात आलेला आहे. सन 1978 पासून जिल्ह्यातील तालुके वर आदिवासी लोकप्रतिनिधी विधानसभेत आदिवासींच्या मुलभूत अधिकार व हक्कांसाठी निवडून दिले जात आहेत.परंतु जिल्ह्यातील पेसा अंतर्गत तालुका वर ग्रामपंचायतीची रचना पाहता तालुक्याचा पश्चिम भाग वगळता अन्यत्र पेसा कायद्याचा लाभ आदिवासीबहुल भागात होताना दिसत नाही.नंदुरबार जिल्ह्याच्या पूर्व व उत्तर भागात मोठ्या प्रमाणात जंगले असुन आजुबाजूला व जंगलात आदिवासी समाजाच्या लोकवस्त्या ठिकठिकाणी दिसुन येतात.
या भागातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींचा लोकसंख्येच्या आधारावर विचार केल्यास अनेक गावांत आदिवासी लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते.असे असुनही नंदुरबार जिल्ह्यातील या पुर्व व उत्तर भागात राहणाऱ्या आदिवासींवर अन्याय झाल्यासारखे वाटते. जिल्हा असो वा तालुका,आदिवासींमध्ये दुजाभाव केल्याचे चित्र दिसते.सन 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचे प्रमाण वाढलेले असुनही आजपर्यंत जिल्ह्यातील पुर्व व उत्तर भागातील आदिवासींना पेसा अधिनियम 1996 मधील आदिवासींचे हक्क व अधिकार यापासून आदिवासींना वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र नेमके कोणाचे असा प्रश्न निर्माण होतो.
म्हणून आम्ही आपणास विनंती करितो की, नंदुरबार जिल्ह्यातील पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या व नवीन ग्रामपंचायतींचा खासकरून पुर्व व उत्तर भागातील ग्रामपंचायतींचा नव्याने लोकसंख्येच्या आधारावर सर्व्हे करुन जिल्ह्यातील पेसा पुनर्रचना करण्यात यावी व येथील आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यात यावा.गेल्या 40 वर्षापासून नंदुरबार जिल्ह्यातील पुर्व व उत्तर भागातील आदिवासींवर अन्याय होत आहे.म्हणून आम्ही पुनश्च तुम्हाला विनंती करतो की आपण स्वतः सदर विषयावर लक्ष घालून आम्हा आदिवासींना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा ही नम्र विनंती.असे निवेदन बिरसा फायटर्स महा,राज्य यांनी दिले
0 Comments