ओळख माहिती अधिकार कायद्याची...

माहिती अधिकार कायद्याला 17 वर्ष पूर्ण झाली आहेत, कायद्याला 17 वर्ष पूर्ण झाली असली तरी माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली पाहायला मिळत नाही..

माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा म्हणजे 17 वर्षा पूर्वी आपण म्हणायचो आता शासकीय कामात लाचखोरी /भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि राजकारण्यांची गय केली जाणार नाही. 

माहिती अधिकार कायदा 17 वर्षा पूर्वी 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी देशात लागू करण्यात आला.

या कायद्यामुळे सर्व सामान्य नागरिकांना असामान्य अधिकार प्राप्त झाले आहेत. ते म्हणजे कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरण यांच्याकडून भारतीय नागरिकास माहिती मिळवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.

परंतु वेळेनुसार हा कायदा मजबुज न होता कमकुवत होत चालला आहे. माहिती देणे कसे टाळता येईल याकडेच शासकीय माहिती अधिकारी लक्ष देत आहेत.

माहिती मिळवण्यासाठी संघर्ष न केलेली अशी किंचीतच प्रकरणे असतील. जास्तीत जास्त प्रकरणामध्ये माहिती मिळवायची असेल तर आपल्याला राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागावी लागते तेव्हा कुठे ती माहिती देण्याबाबत आयोग आदेश पारित करतात.

अर्जदाराला माहिती मिळू नये यासाठी शासकीय माहिती अधिकारी वेगवेगळे तर्क वितर्क देतात, बऱ्याच वेळा अर्ज स्वीकारण्यास नकार देतात, प्रकरणे माहिती आयोगाकडे पोहचल्यानंतर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खुलासे होतात. परंतु माहिती अधिकारी हे या कायद्याला काही जुमानत नाही, जे अधिकारी कायद्याला जुमानत नाही, कायद्याचे वेळोवेळी उल्लंघन करतात त्यांना काही प्रकणांमध्ये शास्ती होते, काहींवर शिस्तभंग विषयक कार्यवाही होते तर काहींना अर्जदाराने मागितलेली माहिती द्यावी असे आदेश देऊन त्यांच्यावर होणारी कार्यवाही टाळली जाते.

शासकीय माहिती अधिकारी आलेल्या अर्जावर वेळेत माहिती देने टाळतात. प्रकरण दीड दोन वर्ष लांबणीवर कस जयाली यासाठीच ते ज्यास्त प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी ते राज्य माहिती आयोगाच्या रोषालाही सामोरे जायला तयार असतात. त्याच कारणही असेच आहे. ते कसे? पाहुयात पुढील उदाहरण..

समजा कोणी रस्ते दुरुस्तीच्या कामाची माहिती मागितली. आता रस्ते कामाचा दोष दुरुस्तीचा कालावधी हा 6 ते 12 महिने असेल मग रस्ते काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेच माहिती दिली तर , काम जर निकृष्ट दर्ज्याच झालेलं असेल तर त्यामध्ये झालेला भ्रष्टाचार उघड होईल. मग लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार लपवण्याची माहिती दडवून ठेवायची, अर्जदारास माहिती देणे टाळायचं किंवा प्रकरण राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे जाऊन त्यांचा निर्णय येईल तो पर्यंत थोपवून ठेवायचं.. अशी शक्कल जन माहिती अधिकारी हे लढवतात.

आपण कितीही परिपूर्ण अर्ज सादर करा, जर माहिती द्यायची नसेल तर आपल्याला पुढील प्रमाणे उत्तरे दिली जातील तेही अगदी शेवटच्या दिवशी म्हणजे तिसाव्या दिवशी विशेषतः महाराष्ट्रात अर्जदारास माहिती मिळू नये यासाठी दिली जाणारी कारणे..

सामान्य नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञान नसल्याने जन माहिती अधिकारी त्यांना वरील प्रमाणे उत्तरे देतात त्यामुळे सामान्य नागरिक या प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे टाळतात व उदासीन होऊन या कायद्याचा वापर कमी करतात. 

माहिती अधिकार कायदा वापर करण्यामध्ये सातत्य ठेवल्यानंतर व प्रकरणांचा पाठपुरावा केल्यानंतर नक्कीच सामान्य नागरिकांना न्याय देण्याचं काम माहिती अधिकार कायदा नक्कीच करेल, गरज आहे ती फक्त माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर करून त्यामध्ये सातत्य ठेवण्याची..