संपूर्ण अल्पसंख्याक, समाजाच्या विविध प्रलंबित समस्या, आरक्षण व. शैक्षणिक, आर्थिक, नोकरी, बेरोजगारी, दृष्ट्या असलेल्या वेगवेगळ्या मूलभूत समस्या त्वरित प्रमुख रास्त जाहीर मागण्या मंजूर देऊन अल्पसंख्यांक समाजास, न्याय मिळेल का.......??

                         

नाशिक ! Nashik/ LivenationNews  प्रतिनिधी /  डॉ. शेरूभाई मोमीन

 पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम -  अल्पसंख्यांक,  समाजाला शैक्षणिक प्रवाहात  व भरीव विकास कृती आराखड्यात, आणण्यासाठी आपल्या शासनामार्फत अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत, हे उत्तम कार्य आहे,  परंतु  मुस्लिम -  अल्पसंख्यांक समाजास, नोकरी, रोजगार,  व्यवसाय,  सामाजिक राजकीय,  सैक्षनिक , अधिकार म्हणून     10% आरक्षण, त्वरित जाहीर करावे,  व ,  तसेच, मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे असेल व त्यांचे शैक्षणिक विकास करायचे असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रात, शेरे - हिंद फर्स्ट फ्रीडम फायटर हजरत शहिद टिपू सुलतान रहे. महाराष्ट्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थी वस्तीग्रह  स्वतंत्र संस्था, म्हणून, त्वरित जागा व ताबा, असे, बांधकाम करण्याचे आदेश आपल्या मार्फत त्वरित व्हावे, आणि आपल्या हातून संपूर्ण मुस्लिम -  अल्पसंख्याक समाजाचा संपूर्ण चौफेर मोठ्या प्रमाणात सक्षम पणे विकास व्हावा तसेच मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला देखील मंजुरी त्वरित देण्यात यावी, भरीव निधी उपलब्ध करून दयावा,  कर्ज पुरवठा सुरू करण्यात यावा, रेशन वरील धान्या चा कोठा वाढवून द्यावा, ग्राहकांना रीतसर पावती द्यावी, व प्रत्येक ग्राहकास, मासिक 6 किलो गहू 6 किलो तांदूळ देण्यासाठी संपूर्ण आदेश त्वरित, देण्यात यावे. व. होणारा भ्रष्टाचार कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावा,  नागरिकांना होणार्रा त्रास बद्दल समिती गठीत करावी,  मनमानी / कारभार, आणि   होणारा -  घोर अन्याय // अत्याचार  // भ्रष्टाचार,// मनमानी, कारभार, हलगर्जी पणा, त्वरित, थांबवावा,  यांसह, मागील थकीत, कर्ज संपूर्ण  100% माफ करण्यात यावे... संपूर्ण जिल्हा व. तालुका,  स्तरावर शाखा कार्यालय व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून तात्काळ पणे आदेश देण्याचे काम महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री लोकनेते ना.एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांनी करावे, त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यातील जिल्हा पातळीवर तालुका पातळीवर वस्तीगृह बांधण्यात यावे शासनाच्या कृती,  आराखड्यानुसार  शासनाने संपूर्ण राज्यातील, शासनाने महाराष्ट्रातून उर्दू माध्यमाच्या शाळा मान्यतेसाठी प्रस्ताव मागितले होते,   त्यानुसार अनेक संस्थांनी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत तरी देखील त्या शाळांना मान्यता मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणे विकास होईल,  तसेच अनेक संस्थांनी प्रस्ताव शासना कडे सादर केलेले आहेत. त्यामुळे त्या संस्थांना त्वरित मान्यता आपल्या मार्फत मिळाल्यास अनेक ठिकाणच्या मुस्लिम -  अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षणाचा प्रश्न त्वरित सुटू शकेल म्हणून  जिल्हा व शहर ,तालुका    यासह, शहरी व ग्रामीण भागातील शाळांना तात्काळपणे मान्यता देण्यात यावी आणि  राज्यातील, मुस्लिम  - अल्पसंख्यांक समाजाला त्वरित न्याय द्यावा, शाळेत शालेय साहित्य मोफत वाटप करून   आधार कार्ड व जाती चे दाखले   शाळाच्या मार्फत त्वरित बनवून दयावेत तसेच आदेश ना. मुख्यमंत्री साहेब यांच्या कडून देण्यात यावे. जिल्हाधिकारी व तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी यांना देखील आदेश देण्यात यावे,  भारतरत्न मौलाना डॉ.अबुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळ,  फर्स्ट फ्रीडम फायटर हजरत  शहीद  टिपू सुलतान रहे. अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास, अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती  योजना मंजूर करून, नव्याने कार्यान्वित करून,  मुस्लिम समाजातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींचा संपूर्णपणे 100% विकास करण्यासाठी शासनामार्फत जलद गतीने पावले उचलून त्वरित समाजास, न्याय मिळवून द्यावा असे निवेदनात म्हटले  आहेत, निवेदनावर, अल्पसंख्यांक विकास मंडळ, राष्ट्रीय मुस्लिम - अल्पसंख्यांक हक्क परिषद,   महाराष्ट्र मुस्लिम ओ. बी. सी. महासंघ,   स्वाभिमानी सेना, व  . महाराष्ट्र मुस्लिम महासंघाचे, महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा नाशिक जिल्हाध्यक्ष आदर्श युवा कार्यसम्राट, जनसेवक,   मा.श्री.डॉ. शेरूभाई सादिकभाई मोमीन, सलीम पटेल वाहेगावकर,    कैसर बाजी पठाण,  रऊफ भैया पटेल, शेख पाशुभाई पटेल , शाहीद भैय्या कुरेशी, आवेश  सौदागर, हनीफ बाबा कुरेशी,  कलीमभाई सय्यद, आरिफ सौदागर, दस्तगीर शेख, राशीद शेख, समीर ताहेर सैय्यद,  अरबाज मोमीन, नाझिम शेख,   अ.हमीद बाबा अन्सारी, कासीम अन्सारी,   वसीम अन्सारी, अकील बाबा शेख, मोबीन मुलतानी आदम मोमीन सिद्धीक अनसारी आश्रफ मोमीन, हुसेन हाजी बाबा कुरेशी,  अल्ताफ पठाण, भाई मुसा खान, यासह निवेदनावर आदीं सदस्य कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.