राज्यातील आदिवासींच्या यादीतील ओराँन, धांगड जमात वगळा ! ट्रायबल फोरमची मागणी,राज्यपालांना दिले निवेदन

प्रकाश नाईक/अक्कलकुवा प्रतिनिधी

अक्कलकुवा :- महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीतील क्रमांक ३६ वर असलेली ओराँन,धांगड जमात राज्यात अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि धांगड जमात ( धनगड) ही धनगर नसल्याचे वारंवार स्पष्ट झाल्यामुळे आदिवासींच्या यादीतून  वगळण्यात यावी. अशी मागणी महामहिम राज्यपाल यांचेकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे.

ओराँन ही भारतातील प्रमुख जमात असून तिची पोटजमात धांगड ( धनगड )आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमाती यादीत क्रमांक ३६ वर ओराँन,धांगड जमात आहे.पण ही जमात राज्यात अस्तित्वात नाही. मात्र राज्यात धांगड (धनगड ) या इंग्रजी शब्दाचा अनुवाद धनगड असा करुन घेतला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या सूचीतील धांगड (धनगड) हा शब्द धनगरच आहेत.असा दावा धनगर समाज करत आहे.पण धनगर या जातीचा धांगड या जमातीशी तिळमात्रही संबंध नाहीत.

मुळातच राज्यात धनगर अनुसूचित जमातीच्या यादीत नसतांना सुद्धा धनगर आरक्षण अंमलबजावणी करण्याची मागणी असंवैधानिक आहे.

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करुन धनगर आणि धनगड एकच आहेत असा स्वतंत्र जीआर राज्य सरकार काढणार असल्याचा निर्णय १५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असून केंद्र शासनाचे निकष,न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत आहे. 

राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी १२ जून १९७९ रोजी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण धनगर समाज आदिवासींचे निकष पुर्ण करु शकत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला.आणि अखेर महाराष्ट्र शासनाला धनगर आरक्षण प्रस्ताव १९८१ मध्ये मागे घ्यावा लागला.

धनगर समूह महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्र.३६ वर आहेत.अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे मिळावी म्हणून १६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत धनगर आरक्षणाचे नेते तथा तत्कालीन खासदार डॉ.विकास महात्मे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्र.३६ वर ओराँन,धांगड असून धनगर समूह राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत नाहीत.असे उत्तर त्यांना राज्यसभेत मिळाले आहे.

धनगरांना अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. धनगर आणि धनगड एक नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णया विरुद्ध धनगर समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती सुद्धा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

घटनेचे अनुच्छेद ३४२ ( २ ) नुसार संसदेला कायद्याद्वारे कोणतीही जनजाती किंवा जनजाती समाज अथवा कोणतीही जनजाती किंवा जनजाती समाज यांचा भाग किंवा त्यातील गट खंड (१) खाली काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातीच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा ती मधून वगळता येईल.पण उक्त खंडाखाली काढलेल्या अधिसूचनेत नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे पूर्वोक्तानुसार असेल त्याहून अन्यथा फरक केला जाणार नाही.असे सुस्पष्ट असतांना सुद्धा संसदेचा अधिकार राज्यसरकार हिरावून घेत आदिवासी समाजाचे आरक्षण खिरापत समजून वाटण्याच्या तयारीत आहे. राज्यसरकारची ही क्रुती संविधानावर आघात करणारी आहेत.