विविध मागण्यांसंदर्भात विलंब होत असल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेने पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला; प्रा. गणेश सोनवणे (जिल्हा सचिव, नंदुरबार कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना)

 

प्रतिनिधी/ शहादा

    नुकत्याच बारावी बोर्डाचा परीक्षा सुरळीत सुरू झाल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पेपरांचा गठ्ठ्यात बंदिस्त होत असताना कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेने पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला आहे. आजपर्यंत तीन पेपर झालेत पैकी संघटनेने घेतलेल्या पवित्र्याने कुठल्याही बोर्डाचा मुख्य नियमकांचा बैठका झाल्या नाहीत . आणि त्यामुळेच नियामाकांचा बैठकाही होणार नाहीत. त्यामुळे पेपर तपासले जाणार नाहीत पेपर नाही तपासले तर निकालाला विलंब लागेल हे नैसर्गिक आहे. 

    पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा अगोदर संघटनेने दिला होता तश्याप्रकाराचे निवेदन शिक्षण मंत्र्यापर्यंत जिल्हाधिकारी मार्फत पोहचविले होते व निवेदनात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा मागण्या खालील प्रमाणे आहेत 

  १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ,विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना सुध्दा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी, अंशतः अनुदानावरील शाळा व कमवि 100%अनुदान द्यावे, विनाअनुदानित कडून अनुदानित मध्ये बदली स्थगिती उठवावी, पायाभुत पदांना मान्यता व आय टी विषयाला अनुदान द्या, शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे त्वरीत भरावीत व विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक द्यावेत, क म वि तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न २१ विद्यार्थी व महाविद्यालय संलग्न ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावेत. संच मान्यतेत आधार वैद्यतेची अट काढून टाकावी, उपदानाची रक्कम २०लाख करावी निवृत्तीचे 60 वर्ष करावे, घड्याळी तासिका शिक्षकांचे मानधन वाढवावे उपप्राचार्य यांना वेतन वाढ द्यावी, शुन्य कार्यभारा शिवाय, शिक्षकाला अतिरिक्त करू नये, शिक्षकाला अशैक्षणिक कामे देऊन विद्यार्थ्यांना शिकण्यापासुन वंचित ठेवु नये या व इतर मागण्यां आहेत.

  मागील वर्षी याच कालावधीत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी महासंघासोबत बैठक घेऊन निवेदनात दिलेल्या मागण्यांचा आपण विचार करण्याचे लेखी आश्वासन दिले त्यामुळे संप मागे घेण्यात आला . परंतु नंतर शासाना मार्फत कुठलेच सकारात्मक पाऊल उचलले गेले नाही. शिवाय प्रशासना सोबत महासंघाने चर्चे साठी वेळ मागितला परंतु सरकारने वेळ दिला नाही . सरकारला जाग यावी व पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकला जाणार नाही याची खात्री देण्यासाठी आपण चर्चेसाठी यासाठी संघटनेचा मागणीचे निवेदन प्रत्येक बोर्डाचे संचालक व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत 09 व 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी देण्यात आले होते. तरी शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलन्यासाठी महासंघाशी संपर्क साधण्यात आला नाही.

       प्रा गणेश नारायण सोनवणे

   जिल्हा सचिव

नंदुरबार कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना