चार वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीचा मुहूर्त अखेर ठरला असुन दि.31 ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे सह्याद्री अतिथी गृहात मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. ही बैठक घेण्यासाठी विधान परिषदेचे सदस्य आमदार आमश्या पाडवी यांनी सतत पाठपुरावा करुन बैठक घेण्यास सरकारला भाग पाडले.
आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संविधानाच्या तरतूदी नुसार जनजाती सल्लागार परिषदेचे गठन केले जाते.या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतात. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्य काळात कोविड निर्बंधांमुळे जनजाती परिषदेची बैठक घेता आली नाही. मात्र कोरोनाचे निर्बंध हटल्या नंतर आमश्या पाडवी हे विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून सभागृहात आल्यापासून त्यांनी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी , पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अशा वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून बैठक घेण्या विषयी सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे सरकारने 5 जानेवारी 2023 रोजी एका शासन निर्णयाने जन जाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना केली होती. मात्र परिषदेची पुनर्रचना होऊन 7 महिन्याचा कालावधी उलटुन देखील शासनाने परिषदेची बैठक न घेतल्याने आमदार आमश्या पाडवी यांनी पावसाळी अधिवेशनात सरकारला पुन्हा धारेवर धरले होते.परिणामी आदिवासी विकास मंत्री ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने आश्वासन दिले होते. त्या अनुषंगाने दि.31 ऑगस्ट रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे पत्र उप सचिव र.तु.जाधव यांनी काढले आहे. त्यामुळे आमदार आमश्या पाडवी यांच्या जन जाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकी विषयीच्या लढ्याला यश आले आहे. या आधीची बैठक 12 फेब्रुवारी 2019 ला झाली होती.
या बैठकीत आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या योजनांचे तसेच निधीचे नियोजन करण्यात येणार असल्याने आदिवासी बांधवांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच प्रामुख्याने बोगस आदिवासी, आश्रम शाळातील निकृष्ट भोजन, आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण, आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्युत झालेली वाढ. आदिवासी विभागाचा इतर विभागांना वळविण्यात आलेला 12000 कोटी रुपयांचा निधी आदी विषयांवर सरकारला जाब विचारला जाणार आहे.
कोरोनाच्या काळात निर्बंधांमुळे जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक घेता आली नाही. निर्बंध हटल्या नंतर सरकारने जन जाती सल्लागार परिषदेची बैठक तात्काळ घेणे अपेक्षित होती मात्र आदिवासी विकास धोरण विरोधी एकनाथ शिंदे सरकारने ही बैठक घेण्यास टाळा टाळ केली त्यामुळे आदिवासी विकासाचे धोरण निश्चिती करण्यात आली नाही. परिणामी सरकार आदिवासींचा हक्काचा पैसा इतरत्र वळवीत राहिले त्यामुळे आदिवासींचा विकास खुंटला. जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत आदिवासी विकासाच्या योजना, धोरणे व निधी यावर सविस्तर चर्चा करता येईल व आदिवासी विरोधी धोरणांवर सरकारला जाब विचारता येईल.
0 Comments