गुन्हेगाराचे हक्क, अधिकार व अटकपूर्व जामीन:

अलीकडे देशात सर्वच क्षेत्रांमध्ये गुन्हे वाढताना आपणास दिसून येतात. गुन्हे घडवून येण्याचे प्रमाण जितके वाढत आहे, तितकेच खोटे गुन्हे दाखल केलेले आपणास दिसून येतात. पोलीस प्रशासन हे गुन्हेगारांना चांगली वागणूक देत नसल्याची बातमी आपणास मीडियातून समजते. कारागृहामध्ये मृत्यू पावलेल्या गुन्हेगारांचा आकडा मागील २० वर्षांत सुमारे २००० पेक्षा जास्त असल्याचे राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो या संस्थेच्या अहवालातून दिसून आले आहे. गुन्हेगारांवर वाढता अत्याचार व त्रास देण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या घटना गुन्हेगारांसोबत होत असल्याचे दिसून येते. कारागृहातील गुन्हेगाराला त्याच्या गुन्ह्याची कबुली देण्यास भाग पाडणे तसेच स्वतः विरोधात जबाब देण्यास सांगणे यांसारख्या गुन्ह्यांचे प्रकार वाढताना दिसून येते. गुन्हेगारांना न्यायालयीन आदेशाशिवाय अटक करता येत नाही, असे कायद्यात म्हटले आहे. संविधानातील अनुच्छेद २१ अन्वये गुन्हेगारांना आपल्या जीविताचा अधिकार दिला गेला आहे. संविधानातील अनुच्छेद २२ अन्वये गुन्हेगाराला २४ तासांपेक्षा जास्त काळ कारागृहात डांबून ठेवता येत नाही. 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ५७ नुसार तशी कायद्यात तरतूद आहे, तसेच बेकायदेशीररित्या अटक करता येत नाही. गुन्हेगाराला त्याच्या पसंतीनुसार वकिलांशी सल्लामसलत करून देण्याचे व गुन्ह्याचा तपास चालू असताना वकिलांची मदत घेण्याचा अधिकार कलम ४१ - ड अन्वये कायद्यात नमूद केला गेला आहे. गुन्हेगाराला अटक करण्यापूर्वी पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३चे कलम ४१ अ नुसार गुन्हेगारास त्याच्या गुन्ह्यासंबंधित नोटीस देणे बंधनकारक आहे. नोटीस दिल्यानंतर जर गुन्हा दखलपात्र असल्यास पोलिसांना संबंधित गुन्हेगाराला अटक करता येते, परंतु २४ तासांच्या आत त्याला जवळील न्यायालयात हजर करावे लागते. महिला गुन्हेगाराला संध्याकाळी ६.०० वाजता ते सकाळी ६.०० वाजता या वेळेच्या दरम्यान अटक करता येत नाही, तसेच महिला गुन्हेगाराला अटक करण्यासाठी महिला पोलीस शिपाईची गरज भासते. गुन्हेगारांना त्यांच्याविरोधात गुन्हा निष्पन्न झाल्याशिवाय पोलीस अटक अथवा कुठल्याही प्रकारचा त्रास देऊ शकत नाही..

अटकपूर्व जामीन : अदखलपात्र गुन्ह्या

गुन्हेगाराला गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अटक करू शकत नाही. जर गुन्हेगाराला वाटत असेल आपल्याविरोधात खोटा गुन्हा दाखल केला गेला आहे, तर सदर गुन्हेगार अटकपूर्व जामिनासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करू शकतो. गुन्हेगारास अटकेपासून सुटका मिळावी, म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम ४३८ अन्वये संबंधित न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता येते. अटकपूर्व जामीन हा दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये जर गुन्ह्याचे स्वरूप तीव्रतेचे नसल्यास न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात येतो. गुन्हेगारांना अटक करण्यासाठी अरणेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचना व निर्देश यांचे पालन करण्यास पोलिसांना बंधनकारक आहे. पोलिसांनी जर कायद्याचे पालन न केल्यास तसेच गुन्हेगारांना जबरदस्तीने त्रास दिल्यास पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरण येथे आपणास संबंधित पोलिसांविरोधात तक्रार करता येते.