सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने देशव्यापी मोर्चे व बेमुदत सत्याग्रह...

     

सटाणा! Satana/ LivenationNews 

दिल्ली येथे शेतकर्यांेचे आंदोलन दडपण्याचा विविध प्रकारे प्रयत्न करूनही हे आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालले. पुढे नाईलाजाने प्रधानमंत्री मोदी यांनी 3 कृषी विषयक जुलमी कायदे मागे घेतले. सरकारने (1) आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील. (2) आंदोलन काळातील मृत्युमुखी झालेल्या शेतकर्यांाना नुकसान भरपाई देण्यात येईल. (3) शेती कचरा जाळण्याचा कायदा रद्द करण्यात येईल. (4) वीजबिल कायदा स्थगित करण्यात येईल या मागण्या मान्य केल्या परंतु अद्यापही त्या बाबत अंमलबजावणी नाही. एम.एस.पी. गॅरंटी कायदा करावा. तसेच लखीमपुर खीरी येथे अमानुषपणे अंगावर गाड्या घालुन 6 शेतकर्यांाना चिरडणार्याट भाजपच्या गुंडांचे वडील व प्रमुख सुत्रधार केंद्रीय मंत्री आरोपी अजय मिश्रा टेनी याला मंत्री मंडळातुन बरखास्त करा. या मागण्या अद्यापही मान्य झालेल्या नाही. हे कमी होते म्हणून की काय, शेती पपांच्या विजेच्या दरात सरकारने भरमसाठ वाढ केली आहे. बेकायदेशीरपणे सक्तीने वीजबिल वसुली चालू आहे.

गोहत्याबंदीचा कायदा केल्यामुळे भाकड जनावरे विकता येत नाहीत, त्यांना पोसणे हे अत्यंत अवघड होऊन बसले आहे. त्यात वन्यजीव संरक्षण-भूसंपादन यांसारखे शेतकरीविरोधी कायदे चालूच आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक दिवसेंदिवस गडद होतो आहे. या सरकारच्या काळात आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एफआरपीच्या सूत्रांमध्ये केंद्र सरकारने मोठा अन्यायकारक बदल केल्याने ऊसाला कमी भाव मिळत आहे. दुसरीकडे अनेक कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील अंतिम दर दिलेला नाही. 2022 मध्ये शेतकर्या्चे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणाही हवेतच विरली आहे. याची आठवण आजच्या मोर्चा व सत्याग्रहाच्या निमित्ताने आम्ही करून देत आहोत. 

जल, जंगल, जमीन. हवा इ. सर्व नैसर्गिक साधनस्त्रोतांवरील न्याय हक्कांसाठी आदिवासी शेतकरी, कष्टकर्यां चा संघर्ष दीर्घकाळ चालु आहे. आर्यांपासुन ब्रिटीशांपर्यंत आक्रमक राज्यकर्त्यांचे जनविरोधी धोरण स्वातंत्र्यानंतरही चालूच राहिले. जमीन- रस्ता ते सुप्रिम कोर्टापर्यंत सत्यशोधक, डाव्या पुरोगामी संघटनांनी लढाई केली, तेव्हा काँग्रसे सरकारने अखेर 2006 ला वनहक्क कायदा तयार केला. पण त्याचे नियम तयार होईपर्यंत सुझलॉन सारख्या बहुराष्ट्रीय पवनऊर्जा कंपन्यानी आपल्या जंगल जमिनींवर हल्ला केला. सुझलॉन ते ओरिसातील पास्को या कंपन्याकडून भाडे घेऊन त्यांना पोलीस यंत्रणा देऊन आदिवासींवर कारवाई करण्याचे गैरकृत्य राज्यकर्त्यांनी केले. याविरोधात सत्यशोधकांनी 2010 मध्ये नंदुरबारमध्ये जेल भरो आंदोलन, 2011 मध्ये 80 कि.मी. पायी मोर्चाने जाऊन धुळे कलेक्टर कचेरीला 96 तास घेराव, औरंगाबाद मुंबई, नाशिक येथे मोर्चे,2022 मध्ये नवापूर ते नंदुरबार पायी मोर्चा तसेच दरवर्षी सातत्याने अनेक आंदोलने केली आहेत. परिणामी शासनाला किमान कार्यवाही करणे भाग पाडले. संथ गतीने या कायद्याअंतर्गतचे दावे मंजुर होत होते. असंख्य दावे किरकोळ त्रुटी दाखवुन फेटाळले जात होते. केंद्रात भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासुन गेली अनेक वर्ष वनहक्क अंमलबजावणी पुर्णपणे बंद आहे. या उलट दुसर्याल बाजुला दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉर, समृध्दी महामार्ग बुलेट ट्रेन, सेझ, जंगल सेझ या सारख्या प्रकल्पासाठी उच्च जातवर्गीय भांडवलदारांना मुक्तहस्ताने जमिनी बहाल केल्या जात आहे याचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत. 

आदिवासी व इतर जंगल निवासी वनहक्क कायद्यांतर्गत आजपर्यंत वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरी संबंधात शासनाने परिपत्रके जी.आर. अध्यादेश काढले आहेत. परंतु वनखात्याच्या दबावाने दावे नामंजूर केले जात आहेत. 26 नोव्हेंबर 2010, 11 नोव्हेंबर 2016, 11 मे 2018 वन मित्र मोहीम इ. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करता दावेदारांना अपात्र ठरवले जात आहे. (अ) राहिलेले दावे व अपिले दाखल करून घेणे (ब) त्यांची फेरतपासणी करणे (क) सर्व दाव्यांची जी.पी.एस. मोजणी करणे (ड) जागेवर जाऊन स्थळपाहणी करणे, (इ) इतर जंगलनिवासीयांचा 3 पिढ्या पासुनचा रहिवास याबाबत तपासणी (फ) सत्य प्रतिज्ञापत्र, जेष्ठ नागरिकांचा जाब-जवाब व ग्रामसभा ठराव हे पुरावे ग्राह्य धरणे (ग) सर्वांचे दावे मंजुर करून प्रमाणपत्र देणे व शेवटी टेबल मोजणीसह 7/12 उतारा देणे या क्रमाने कार्यवाही होणे गरजेचे होते. परंतु सर्व अंमलबजावणी ठप्प होती मात्र आता अचानकपणे मागील तारखांच्या अंतिम अपात्र नोटीसा जिल्हास्तरीय समिती पाठवत आहे. वनखाते दाव्यातील क्षेत्र कमी दाखविणे कंपार्टमेन्ट नंबर बदलणे इ. बेकायदेशीर कृत्य करीत आहे. प्रमाणपत्र धारकांना एकीकडे बँक कर्ज देत नाहीत. तर दुसरीकडे काही गांवात गावगुंड व वनविभागाचे अधिकारी मिळुन दहशतीने आदिवासींना वनजमिनीपासुन बेदखल करण्याचे कट कारस्थान केले जात आहे. आदिवासी व इतर जंगलनिवासी कायदा होऊन 16 वर्ष झाली. तरीही पुर्ण 7/12 एकालाही दिलेला नाही. 

आता अनुसुचित क्षेत्रातील आदिवासींंना अंतीम अपात्र निर्णयाबाबत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यास सांगितले जात आहे. त्यांना जिल्हास्तरीय समितीकडे फेरतपासणीचा, फेरविचाराचा अर्ज करण्याचा जमीन महसूल संहिता 1966, कलम 257-58 ने दिलेला अधिकार नाकारला जात आहे. तसेच अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासींना व इतर जंगल निवासींना अंतीम अपात्र निर्णयाबाबत अपीलाचा तसेच फेरविचाराचा असे दोन अधिकार नाकारले जात आहेत. 

जल-जंगल-जमीन आणि हवा या नैसर्गिक साधनस्त्रोतांवरील कार्पोरेट कंपन्यांची आक्रमणे सर्वदूर पसरत सामान्य कष्टकरी आदिवासी, शेतकरी, शेतमजुरांना उध्वस्त करताना दिसत आहेत. या आक्रमणांना थोपविण्याऐवजी संरक्षण व प्रोत्साहन देण्याचे काम सत्ताधारी जातीवर्ग करत आहेत. आदिवासी व इतर जंगलनिवासी वनहक्क कायदा 2006 ची अंमलबजावणी करण्याऐवजी 1927 चा गोर्या लोकांचा वनकायदा दुरुस्त करून फॉरेस्ट कर्मचार्यांकना आदिवासींवर गोळीबाराचा अत्याचाराचा परवाना दिला जात आहे. आजपर्यंत जळणासाठी झाड तोडले म्हणून खोट्या आरोपाखाली आदिवासींना तुरुंगात डांबणार्याह सरकारने आता जंगल तोडल्याबद्दल कंपन्यांना शिक्षा करण्याऐवजी कायद्यातील शिक्षेची तरतुद रद्द करून दंडाची तरतुद ठेवली आहे. म्हणजे कंपन्यांनो जंगले तोडा आणि किरकोळ दंडभरा! 1980 च्या वनसंरक्षण कायद्याच्या नियमात (2002) बदल करून गावालगतच्या जंगलात प्रदुषणकारी-जंगलविरोधी प्रकल्प थांबवण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार सरकारने रद्द केला आहे, आदिवासी ग्रामसभांना (पेसा कायदा) डावलले जात आहे. वनहक्क कायद्याप्रमाणे ग्रामस्तरीय वनहक्क समितीने व ग्रामसंभानी दोन पुरावे दाखल केलेल्या आदिवासी व इतर जंगलनिवासी यांच्या पात्रतेचे ठराव करूनही शासन-प्रशासन ते मानत नाहीत. कायद्याप्रमाणे पुरावे तपासणी व प्रत्यक्ष स्थळपहाणी करण्याऐवजी उपविभागीय जिल्हास्तरीय समित्या वनखात्याच्या दबावामुळे दावेदारांना अपात्रतेच्या नोटीस पाठवत आहेत. सायरन वाजवत फौजफाट्यासह जाऊन आदिवासी व इतर पारंपारिक वनहक्कदावेदारांना ‘अतिक्रमक’ ठरवले जात आहे. ओरिसाच्या गुडू मरांडीपासून कन्नड (औरंगाबाद)च्या सुक्राम रावजी मेंगाळ पर्यंत हजारो आदिवासींना जमिनीतून बेदखल केले आहे. पिके उध्वस्त करणे, विहीरी बुजवणे, घरे पाडणे, वनहक्क दाव्याच्या शेतात खड्डे खणणे, दावेदारांना मारहाण करणे, खोट्या आरोपाखाली तुरुंगात डांबणे इ. गैरप्रकार वनखाते व पोलिस करत आहेत. त्याचा आम्ही निषेध करीत आहोत. 

अतिवृष्टी आणि वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यातच गेल्या अनेक वर्षापासून धुळे, नंदुरबार नाशिक जिल्ह्यात ठेलारी-मेंढपाळांनी हैदोस घातला आहे. वनहक्क दावेदारांच्या उभ्या पिकांत बेकायदेशीरपणे मेंढ्या घालून आदिवासींना मारहाण करणे झोपड्या उध्वस्त करणे इ. गैरप्रकार मेंढपाळ करीत आहेत. आदिवासींच्या यादीत आम्हाला घुसवा, आदिवासींच्या विकासाच्या सर्व योजना आम्हाला द्या, असे म्हणणार्या  मेंढपाळ पुढार्यां नी आदिवासींच्या वनहक्क जमिनी व जंगलेही आम्हाला द्या अशा बेकायदेशीर मागण्यांसाठी साक्री (जि. धुळे) येथे मोर्चे काढले आहेत. निजामपूर, साक्री पोलीस स्टेशन आदिवासींच्या तक्रारी नोंदवत नाहीत. वनखाते, मेंढपाळ आदिवासींच्या जीवावर उठले आहेत. यावर्षी धुळे जिल्ह्यात 43 आदिवासींवर हल्ले झाले. आजपर्यंत 4500 आदिवासींनी वनहक्क दाव्यातील शेती मेंढपाळांच्या अत्याचारामुळे सोडली आहे. दरवर्षी त्या संख्येत भर पडत आहे. सवलती आणि जमिनी लुटुन मेंढपाळ गुंडाची भुक भागत नाही म्हणून आदिवासींची मुले नेऊन मेंढपाळ गुंडानी त्यांना वेठबिगार गुलाम बनवल्याची उदाहरणे नगर व पालघर जिल्ह्यात घडली आहेत.

या गुंड मेंढपाळांवरती कारवाई करण्यात यावी.

ऊसतोडणी मजूरांची दरवाढीची मागणी प्रलंबित आहे. डिझेल पेट्रोलची रोज दरवाढ होते आहे. महागाई आकाशाला भिडली आहे. शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. भाजपसेना सरकारने रोजगार हमी योजना बंद ठेवली आहे. रेशन दुकानातून जाहीर केलेले धान्य वेळेवर, हक्काचे व पुरेसे मिळत नाही उलट रेशनवरील सबसिडी थेट बँकेत जमा करण्याचे ठरवून कष्टकर्यांिना बेभरवशाच्या महाग बाजारावर ढकलून दिले जात आहे. त्यामुळे बेरोजगारी कुपोषण-स्थलांतर दारिद्रय या फेर्या त आदिवासी व शेतकरीशेतमजुरांची पिळवणूक होत आहे. सामुहिक वनहक नियमही गुंडाळून ठेवले आहेत. बोगस लोकांनी आदिवासींचे आरक्षण व रोजगार पळवला आहे. काही लोक घटनाबाह्यरित्या आदिवासींच्या यादीत घुसत आहेत. आदिवासींच्या जमिनी व नोकर्याक मागण्यासाठी काही जाती सरकारवर दबाव आणत आहेत. भाजपाचे आमदार त्याला चिथावणी देत आहेत.

हिंदू, मुस्लिम, खिश्चन असे धार्मिक भांडण लावून आदिवासींना तसेच इतर बहुजनांना आपापसात लढवले जात आहे. आदिवासींची-बहुजनांची खरी अस्मिता नाकारून परशूराम वनवासी, शबरी इत्यादी खोट्या अस्मिता लादून आदिवासींचे व बहुजनांचे ब्राह्मणीकरण केले जात आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार वाढले आहेत. शिक्षणात अवैज्ञानिक गोष्टी घुसडल्या आहेत.

देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचे जाहीरच आहे. मोर्चे सत्याग्रहांवर नियंत्रणे आहेत. प्रसिद्धी माध्यमांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. विचारवंतांना देशद्रोही ठरवले जात आहे. एकुण राज्यघटना व लोकशाहीच धोक्यात आहे. म्हणूनच सत्यशोधक शेतकरी सभा, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा, कष्टकरी शेतकरी संघटना यांनी छ. शिवाजीमहाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, म. फुले, सावित्रीबाई फुले, क्रांतीवीर तंट्याभिल, राजर्षि शाहू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील, लोकशाहीर कॉ. अण्णाभाऊ साठे, कॉ. अमर शेख या महामानवांच्या स्वातंत्र्य - समता-बंधुता - लोकशाही या विचारांवर आधारित जल-जंगल-जमीन-हवा-शेतीमाल रास्त भाव, किमान वेतन, शिक्षणहक्क, रोजगार हक्क यासाठी आज दि. 25 जाने. 2023 रोजी बेमुदत सत्याग्रह मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मागण्या 1) आदिवासी व इतर जंगल निवासी वनहक कायद्याची अंमलबजावणी करताना ग्रामस्तरीय समिती, ग्रामसभा ठराव व जेष्ठ नागरिकांचा जवाब ग्राहय धरून दावेदारांना पात्र घोषित करा. ह्या दावेदारांना कसलेल्या जमिनीचे 7/12 दया. स्थळ पहाणी न करता दिलेल्या अपात्र नोटीसा रद्द करा. आता अनुसुचित क्षेत्रातील आदिवासींंना अंतीम अपात्र निर्णयाबाबत विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यास सांगितले जात आहे. त्यांना जिल्हास्तरीय समितीकडे फेरतपासणीचा, फेरविचाराचा अर्ज करण्याचा जमीन महसूल संहिता 1966, कलम 257-58 ने दिलेला अधिकार नाकारला जात आहे. तसेच अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासींना व इतर जंगल निवासींना अंतीम अपात्र निर्णयाबाबत अपीलाचा तसेच फेरविचाराचा असे दोन अधिकार नाकारले जात आहेत ते अधिकार देण्यात यावेत. 2) दुधासह सर्व शेतीमालाला उत्पादन खर्च + 50 टक्के नफा असा भाव देणारा एम.एस.पी गॅरंटी कायदा करा. 3)वनहक्काबाबतचे अपात्रतेचे अंतिम आदेश रद्द करून सर्व अपात्र दाव्यांचा जिल्हास्तरीय पातळीवर फेरविचार करा. सर्व दावेदारांची जी.पी.एस.मशिनने मोजणी करा. 4) सर्व शेतकर्यांाना पिकविमा दया. 5) गायरान व इतर पडीक जमिनीवरील कसणार्यातचा हक्क मान्य करा.6)सर्व वनहक्क दावेदारांना शेतीसुधारणेसाठी शासकीय योजनांचा लाभ द्या. 7) शेतकर्यां ची सरसकट व संपूर्ण कर्जमुक्ती व बीजबिलमुक्ती झालीच पाहिजे. 8) शेतकरीविरोधी आयात निर्यात धोरण व गोवांशहत्याबंदी, सक्तीचे भूसंपादन इ. कायदे रद्द करा. 9) आदिवासी शेतकर्यांकना मागील दोन योजनांर्तगत कर्जमाफी द्या. कर्जमाफी योजनांची अंमलबजावणी न करणार्याी बँकांवर कारवाई करा. थकित कर्जाबद्दल वनटाइम सेटलमेंट करा. सर्व शेतकर्यां ना नवीन कर्जे दया. खाजगी सावकारांच्या कचाट्यातून मुक्त करा. 10) पेसा कायद्यातील आदिवासी विरोधी दुरूस्त्या थांबवून ग्रामसभा सक्षम करा. 11) धरणातील पाण्याचे समन्यायी वाटप करा. तापी-नदीच्या पुराचे पाणी पांझरा कान इ. नद्यांमध्ये आणा. 12) वनहक्कदारांना बेदखल करणार्या- मेंढपाळ व इतर गुंडांवर अॅाट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल करा. 13) 1980 व 1927 च्या नवकादे व नियमांमधील आदिवासीविरोधी बदल रद्द करा.14) ऊसतोडणी मजुरांच्या वेतनाचा नवा करार करा. 15) रेशन थेट सबशिडी योजना मागे घ्या. 16) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महगाई निर्देशांकानुसार वाढ करा. वस्तीगृहात मेस चालू करा. डिबीटी पद्धत बंद करा. बार्टीप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थ्यांना संशोधन शिष्यवृत्ती द्या.

17) आदिवासी स्त्री-पुरुष समानतेसाठी नवा कायदा करा. 18) मनरेगा अंतर्गत मागेल त्याला गावाजवळ काम द्यावे. 19) सरकारी नोकर्यारमधील आदिवासींच्या रिक्त 75000 जागा भरा. बोगस आदिवासी हटवा.20) सर्वांना स्वच्छ, आरोग्यदायी, पुरेसे पेयजल उत्पलब्ध करा. 21) सामुहिक व वैयक्तिक वनदावे दाखल करून घ्या. 22) संजय गांधी वृद्धपकाळ पेंशन योजना दर महिन्याला वितरीत करण्यात यावी. रोजगार हमी अंतर्गत आदिवासी वनहक्क दावेदारांच्या जमिनीत बांधबंधिस्त विहिरी शेत तलाव .रस्ते हि कामे करण्यात यावे 23) आदिवासी वनहक्क दावेदारची पिक पैरा नोंद करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात रजिस्टर ठेवावे व दर वर्षीप्रमाणे या वर्षीचे पीक पेरा नोंद करावी. 24) जिर्ण झालेल रेशन कार्ड त्वरित बदलून देण्यात यावे. व विभक्त कुटुबांना पिवळे रेशन कार्ड द्या. 25)आदिवासी वनहक्क दावेदारांना जातीचे दाखले कॅम्प लावुन देण्यात यावे. 26) आदिवासी वनहक्क दावेदाराचे गहाळ झालेल्या फाईली चा शोध घेऊन त्यांना सातबारा उतारा द्या. 27) दुय्यम रेषन कार्ड जमा केलेले असून त्यांना 3 महिने उलटून सुद्धा नवीन रेशन कार्ड दिले नाही ते त्वरित द्यावे. 28) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजना अंतर्गत आदिवाशी वनहक्क दावेदाराच्या शेतात सपाटीकरण ,बांधबंदिस्त चे कामे करुन आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करुन द्या. 29) आदिवासी वनहक्क दावेदारांना वैयक्तिक शौचालय योजनेचा लाभ द्या. 30) गरजु लाभार्थ्याना त्वरित घरकुल योजनेचा लाभ द्या. 31) दसाणे, ता. सटाणा येथील आदिवासींवर दडपशाही करण्यार्याल वनकर्मचार्यां वर कारवाई करा. 32) महाराष्ट्रात अतिवृष्टी व परतीच्या पावसामुळे शेतकर्यां च्या कधी न भरून येणारे नुकसान झालेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने अशा शेतकर्यां ना नुकसान भरपाई देण्याचे जाहिर केलेले आहे

परंतु बागलाण तालुक्यातील शेतकरी व आदिवासी वनहक्क दावेदार या मदतीपासून वंचित असून बागलाण तालुका अतिवृष्टी घोषित करून सदर मदतीचा लाभ शेतकर्यां ना देण्यात यावा.