LiveNationNews Bulletin
नंदुरबार/ प्रतिनिधी
देशात अघोषित आणीबाणी असल्याचे जाहीरच आहे. मोर्चे सत्याग्रहावर नियंत्रणे आहेत ,प्रसिद्धी माध्यमांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. विचारवंतांना देशद्रोही ठरवले जात आहे ,एकूण राज्यघटना व लोकशाहीच धोक्यात आहे म्हणूनच सत्यशोधक शेतकरी सभा, सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा ,कष्टकरी शेतकरी संघटना यांनी छ. शिवाजी महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ,क्रांतिवीर राजश्री शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे , कॉ.अमर शेख या महामानवांच्या स्वातंत्र्य, समता बंधुता ,लोकशाही विचारावर आधारित जल, जंगल ,जमीन ,हवा, शेतीमाल रास्त भाव, किमान वेतन शिक्षण हक्क, रोजगार हक्क यासाठी 25 जानेवारी 2023 रोजी बेमुदत सत्याग्रह मोर्चा नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वनहक्क कायद्याप्रमाणे ग्रामस्थरीय वनहक्क समितीने व ग्रामसभांनी दोन पुरावे दाखल केलेल्या आदिवासी व इतर पारंपारिक जंगल निवासी यांच्या पात्रतेचे ठराव करूनही शासन- प्रशासन ते मानत नाहीत, कायद्याप्रमाणे पुरावे तपासणी व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करणे ऐवजी उपविभागीय जिल्हास्तरीय समित्या वनखात्याच्या दबावामुळे दावेदारांना पात्रतेच्या नोटीस पाठवत आहेत व वन हक्क दावेदानांना अतिक्रमक ठरवले जात आहे. यावर आळा बसावा म्हणून, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली यांच्या आव्हानावरून व सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा व सत्यशोधक शेतकरी सभेच्या वतीने देशव्यापी मोर्चे व बेमुदत सत्याग्रह करण्यात आले.
यात मुख्य मागण्या,
आदिवासी वन हक्क कायदा अंमलबजावणी व एम एस पी गॅरंटी कायदा या मागण्यासाठी आज सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा व सत्यशोधक शेतकरी सभा यांच्यातर्फे नंदुरबार तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात यांना निवेदन सादर करण्यात आले. आदिवासी व इतर जंगल निवासी वन हक्क कायद्याचे अंमलबजावणी करताना ग्रामस्थरीय व त्रिस्तरीय समिती हक्क समिती ग्रामसभा ठराव व जेष्ठ नागरिकांच्या जबाब यांना ग्राहक धरून दावेदारांना पात्र घोषित करा. दावेदारांना कसलेल्या जमिनीच्या सातबारा उतारे द्या, सर्व वनहक्क शेतकऱ्यांना पिक विमा द्या, शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण व गोवंश हत्याबंदी, सक्तीचे भूसंपादन इत्यादी कायदे रद्द करा, गायरान व इतर पडीत जमिनीवरील कसणाऱ्यांच्या हक्क मान्य करा, पेसा कायद्यातील आदिवासी विरोधी दुरुस्ती थांबवून ग्रामसभा सक्षम करा, मनरेगा अंतर्गत मागेल त्याला गावाजवळ कामे उपलब्ध करून द्या, नवीन वन विधेयक 2019 त्वरित मागे घ्या दिल्ली येथे शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, शेती कचरा जाणण्याच्या कायदा रद्द करावा, विज बिल कायदा स्थगित करण्यात यावा ,एम एस पी गॅरंटी कायदा तयार करा, आदिवासी शेतकऱ्यांना मागे दोन योजना अंतर्गत कर्जमाफी द्यावी, ऊस तोडणी मजुरांच्या वेतनाच्या नवा करार करावा ,रेशन थेट सबसिडी योजना मागे घ्या. अशा विविध मागण्यांसाठी तहसील कार्यालयावर सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी व महिला सभा यांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला नेहरू चौक हाट दरवाजा, उडान पूल व तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चाचे आयोजन करण्यात आला. यावेळी संघटनेचे जेष्ठ कार्यकर्ते करणसिंग कोकणी, सेक्रेटरी विकरम गावित, अध्यक्ष लीलाबाई वळवी, उपाध्यक्ष जमुनाबाई ठाकरे, सुमित्राबाई कुरेशी, काळीबाई वळवी,काशिनाथ कोकणी, मनोहर वळवी, मंगल वळवी, लालसिंग वसावे ,यशवंत चौरे यांच्यासह वन हक्क दावेदार व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शिष्टमंडळी यांनी तहसीलदार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर सर्व मागण्या आपल्या स्तरावरून पूर्ण करण्यात येतील अशी आश्वासनानंतर मोर्चा आंदोलन संपन्न करण्यात आले.
0 Comments