धुळे -नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीवरील प्रलंबित असलेली 22 उपसा सिंचन योजना पुनः कार्यान्वीत होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तापी नदीच्या प्रकाशा व सारंगखेडा पात्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता, त्यानुसार या मागणीची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्वरीत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले, त्यानुसार जळगाव येथे लोकप्रतिनिधीं समावेत 22 उपसा सिंचन योजनांचे पदाधिकारी व तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यातील अधिक्षक अभियंत्यांनी बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीत तापी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्यांनी 3 ते 9 फेब्रुवारीपर्यंत निविदेची कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले, त्यानुसार आगामी दिनांक 26 जानेवारी 2023 रोजी होणारे जलसमाधी आंदोलन तुर्त स्थगीत करण्यात आले असल्याचे सांगितले आहे, सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील व अमळनेर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी केलेल्या पाठपुराव्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेण्यात आली आहे, धुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील तापी नदीवरील 22 उपसासिंचन योजना दुरुस्तीच्या लालफितीत अडकल्याने धूळखात पडल्या आहे, सुधारीत निधी मिळूनही काम सुरू होत नसल्याने अखेर असंख्य शेतकऱ्यांनी प्रशासनामार्फत राज्य शासनाला निवेदन देवून उपसासिंचन योजनांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत न झाल्यास 26 जानेवारीस तापी नदी पात्रात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता.
तसेच सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील व माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून सदर प्रमुख मागणी निदर्शनास आणून दिली, शेतकऱ्यांच्या बाबतीतील मागणी असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जळगाव तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना आदेश देवून याविषयी मार्ग काढण्याचे सांगितले, त्यानुसार तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांसह जळगाव, धुळे, नंदुरबारच्या अधिक्षक व कार्यकारी अभियंत्यांनी लोकप्रतिनिधींसह 22 उपसा सिंचन योजनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली,या बैठकीत विविधचर्चा करण्यात आली, उपसा सिंचन योजनांच्या स्थापत्या कामाबाबतीत अंदाजपत्रकातील आवश्यक बाबींच्या दरामध्ये सुधारणा करुन व इतर सर्व आवश्यक बाबी समाविष्ट करून नव्याने तांत्रिक मान्यता देवून त्यानुसार निविदा काढाव्यात, चाचणी झालेल्या 8 योजनांचा प्राधान्य देवून उर्वरीत योजनांची निविदा प्रक्रिया 3 ते 9 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत पूर्ण करावीत, 14 उपसा सिंचन योजनांची निविदा कार्यवाही फेब्रुवारी अखेर पूर्ण करावी, योजनांची प्रलंबित विद्युत देयके महावितरण कंपनीकडे एकरकमी अदा करण्याचा पद्धतीचा प्रस्ताव राज्य विद्युत कंपनीच्या अधिकार्यांशी चर्चा करुन जानेवारी 2023 अखेर शासनास सादर करावा, प्रलंबित विद्युत देयके अदा करण्याचा अन्य पर्याय म्हणून प्रलंबित देयकाची रक्कम महामंडळाने एक रकमी अदा करुन ही रक्कम सहकारी संस्थांकडून वसुल करण्यात येणाऱ्या भांडवली खर्चात समाविष्ट करावी, तसा प्रस्ताव पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीसाठी सादर करावा अशी मागणी यावेळी योजनांच्या शिष्टमंडळाने केली, या मागणीवर चर्चा देखील झाली, दिनांक 3 ते 9 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत निविदाचे कामे पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन तापी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे, म्हणून 26 जानेवारीस होणारे जलसमाधी आंदोलन तुर्त स्थगित करण्यात आले आहे, अशी माहिती सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील व माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी दिली आहे, या मागण्यांच्या आश्वासन संदर्भातील पत्र नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथकाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सातपुडा साखर कारखान्याचे चेअरमन दीपक पाटील, माजी आमदार शिरीष चौधरी, श्री. नागाई शुगरचे चेअरमन प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र चौधरी नंदुरबार व धुळे जिल्हा पाणीपुरवठा संस्थांच्या संघ मर्यादीत उपाध्यक्ष जिजाबराव पाटील यांना दिल्या आहेत.
0 Comments