दिवाणी खटल्यात अॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर करता येणार नाही । मे.सर्वोच्च न्यायालय

जमीन आणि संपत्तीशी संबंधित दिवाणी खटल्यांमध्ये अॅट्रोसिटी कायद्याचा वापर करता येणार नाही, असं मे.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. 

जर खटला हा संपूर्णतः दिवाणी स्वरुपाचा असेल तर या कायद्याचा वापर हत्यारासारखा होऊ नये, 

यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं मे.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

एका खटल्यातील निकालावेळी मे.सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. 

या खटल्यातील वादी असलेल्या पी. भक्तवतचलम या दलित व्यक्तिने एका भूखंडावर घर बांधलं होतं.

 त्यानंतर काही उच्च जातीयांकडून त्या घराशेजारी मंदिराची निर्मिती करण्यात आली.

 मंदिराच्या प्रशासनाने भक्तवतचलम यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीररित्या बांधकाम केल्याचा आरोप केला होता. त्याविरोधात भक्तवतचलम यांनी अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीनुसार, 

मंदिराच्या निर्मितीवेळी सार्वजनिक रस्ते, सांडपाणी आणि पाणीपुरवठ्याच्या पाईपवर अतिक्रमण करण्यात आलं आहे. उच्च जातीचे नागरिक आपल्याला त्रास देण्यासाठी आपल्या घराशेजारी मंदिर बांधत असल्याचंही त्या तक्रारीत नमूद करण्यात आलं. 

आपण अनुसूचित जातीचे असल्याने आपल्याला त्रास दिला जात असल्याचंही भक्तवतचलम यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं होतं.

 या प्रकरणी चेन्नईच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने मंदिर प्रशासनाला समन्स बजावला. 

तर मे.उच्च न्यायालयानेही प्रशासनाला दिलासा देण्यास नकार दिला.

मे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. 

त्यावेळी खंडपीठाने या खटल्यातील आरोपींविरोधात जारी झालेला समन्स रद्द केला. हा संपूर्ण दिवाणी खटला असून त्यात अॅट्रोसिटी अधिनियमांतर्गत अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करून या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, 

असं मे.न्यायालयाने स्पष्ट केलं.