इंडिया महाविकास आघाडीचे सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष समर्थित नंदुरबार लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात खांडबारा येथे सभा संपन्न..

नंदुरबार/ प्रतिनिधी आज  नवापूर तालुक्यातील खांडबारा येथे सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाचे स्त्री-पुरुष हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते, कार्यक्रमाची सुरुवात सत्याचा अखंड म्हणत झाली.त्यानंतर महापुरुषांच्या बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले,सावीत्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे फोटोला पुष्पहार अर्पण करण्यात आले.सभेला संबोधित करताना शितल गावीत,जमनाताई ठाकरे,दिलीप गावीत,रामा गावीत, किशोर ढमाले, अविनाश गावीत ,करणसिंग कोकणी आदि मुख्य कार्यकार्ता यांनी म्हणाले की,२०१४ते २०२४ या दहा वर्षातील राजवटीने देश पन्नास वर्षे मागे गेला आहे. खोटी आश्वासने व चुकीच्या धोरणांच्या परिणामी आदिवासी आणि राजवटीने देश पन्नास हलाखीत भरच पडली आहे. काळे पैसे परत आणण्याच्या नावाखाली नोटाबंदीचा निर्णय रात्री बारा वाजता जाहीर करून मोदी सरकारने सामान्य माणसांना बँकांच्या दारात थंडी-वार्यात उभे केले. त्यापैकी काही जण मृत्यूमुखी पडले, तेव्हा निर्लज्ज भाजपाने त्यांना देशभक्त म्हटले. देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या नव्याच व्याख्या भाजपा सरकारने सुरु केल्या. नोटबंदी मुळे कुठलेही काळे धन मिळालेच नाही.

अदानी आणि अंबानीच्या भल्यासाठी मोदी शहा यांनी राज्य सरकारांच्या अधिकारात ढवळाढवळ करत तीन कृषी कायदे केले. हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी जेव्हा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशचे शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले तेव्हा रस्त्यामध्ये खंदक खोदून, रस्त्यांवरती खिळे ठोकून अश्रुधुराच्या नळकांड्‌या फेकून हजारो शेतकऱ्यांना मोदी-शहा सरकारने दिल्लीच्या पाचही सीमांवर अडवले. आंदोलन कर्त्या शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवले. पुढे 13 महिने चाललेल्या या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानंतर मोदी सरकारला तीन शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावे लागले. परंतु नोव्हेंबर 21 मध्ये लेखी आश्वासन देऊनही मोदी सरकारने जनविरोधी वीज कायदा मागे घेतलेला नाही.

सर्व शेतीमालाला हमीभाव देणारा एम.एस.पी. गॅरंटी कायदा करण्याबाबत भाजप शासन गप्पच बसलेले आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी स्वीकारू शकत नाही असे शपथ पत्र 2015 सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारने दाखल केले होले, ते आजपर्यंत मागे घेतलेले नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे आश्वासन हवेतच विरले आहे. प्रत्यक्षात शेतीसाठी आवश्यक बियाणे, खते, अवजारे, औषधे इत्यादी गोष्टी प्रचंड महाग झाली आहेत. साक्री तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 2018 सालची नुकसान भरपाई फडणवीस सरकारने जाहीर करूनही आजतागातयत मिळालेली नाही. खासदार डॉ हिना गावित आणि आमदार मंजुळताई गावित यांनी याबद्दल सरकारला जाब विचारला नाही शेतकरी मरत असताना मोदी शहा व भाजपावाले मात्र आमदार खासदारांच्या खरेदी विक्रीत मग्न होते. गेल्या दहा वर्षात एक लाखापेक्षा जास्त शेतकरी - शेतमजूरांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.

आता तर मोदी सरकारने शेतकरी आत्महत्या मोजणेच बंद केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व म. जोतिबा फुले अशा दोन कर्जमाफी योजना जाहीर होऊनही बँकांची वसुली चालूच आहे. धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालाच नाही आणि भाजपच्या आमदार-खासदारांनी त्याबद्दल न शब्दही काढला नाही. म्हणजेच कर्जमाफी नाही, नवे कर्ज नाही, कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पाऊस आणि त्यात विम्याचे संरक्षण नाही, शेतीमालाला रास्त भाव नाही. शेतीसाठी आवश्यक गोष्टी महाम केल्या आहेत. पेट्रोल डिझेलच्या किंमती प्रचंड वाढल्या आहेत. अशा दुष्टचक्रात शेतकऱ्याला मोदी सरकारने अडकवले आता शेतकरी स्त्रिया व मुलेही आत्महत्या करायला लागली आहेत.राज्यघटनेला तोडून मोडून टाकत मोदीनी नवीन आणीबाणी देशात आणली आहे.

राज्यघटनेने दिलेले लोकशाही अधिकार आणि जगण्याच्या संसाधनांवर ताबा वहिवाटीबाणी देशात आपला कठीण झाले आहे. भारतातील राष्ट्रीय संपत्तीपैकी ४०.५ % हिस्सा एक टक्के भांडवलदारांच्या कायम ठेवणे आला कोटी लोकांकडे फक्त ३ टक्के संपत्ती उरली आहे. भूक, गरिबी, बाल देखभाल, महिला सुरक्षा, मानवाधिकार या सर्वच बाबतीमध्ये भारत जगामध्ये खालच्या स्तरावर गेला आहे.

मोदी सरकारने संघराज्य व्यवस्था व लोकशाही धोक्यात आणली आहे. सीमा अशांत कैली. राज्यपाल म्हणजे मोदीचे एजंट बनले आहेत. निवडून आलेले राज्य सरकार पाडणे, इतर पक्ष फोडणे, केंद्राकडे जमा असलेले जीएसटी चे पैसे राज्यांना न देणे, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश डावलून निवडणूक आयोग, न्यायाधीश ई. नेमणुकांमध्ये हस्तक्षेप करणे अशा प्रकारचे मनमानी निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने आता तर हेमंत सोरेन या आदिवासी मुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीच्या अरविंद केजरीवालांना तुरुंगात टाकले आहे. फूटपाड्‌या व धर्माच्या नावाखाली विषारी अफवा पसरवण्यामध्ये भाजप आघाडीवर आहे. म्हणूनच देशाच्या हितासाठी, विकासासाठी, एकजुटीसाठी, कष्टकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी, आदिवासींच्या स्वाभिमानी वाटचालीसाठी मोदी सरकार पडणे व जनवादी धोरण घेणारे इंडिया प्रणित महाविकास आघाडीचे सरकार दिल्लीत येणे सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाला आवश्यक वाटत आहे. यापुढे ही जगण्यासाठी लढणे आवश्यक राहील पण लढण्यासाठी लोकशाही टिकणे आवश्यक आहे त्यासाठी मतदानाच्या द्वारे लोकविरोधी मोदी सरकार सत्तेवरून जाणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात इंडिया आघाडीचे अधिकृत उमेदवार एड. गोवाल के पाडवी यांना पंजा चिन्हा समोरील बटन दाबून विजयी करण्याचे आवाहन सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष करीत आहे.