नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगांव तालुक्यात झालेल्या कामांची चौकशी होऊन दोषी असणाऱ्या संबधित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करून निलंबित व्हावी :- मनलेश जयस्वाल (सामाजिक कार्यकर्ता)

धडगाव ! Dhadgav/ LivenationNews

प्रतिनिधी /मनलेश जयस्वाल

 धडगाव ,उपवन संरक्षक नंदुरबार वन विभाग शहादा जिल्हा नंदुरबार या रेंज मधील मंजूर झालेल्या दिनांक०१जानेवारी२०२१ते आज पावेतो या कालावधीतील

वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)धडगांव(अक्राणी),वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)बिलगाव,वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)काकरदा.धडगांव जिल्हा नंदुरबार यांच्या मार्फत झालेल्या रोजगार हमी योजने सह विविध सर्व योजने मार्फत झालेल्या कामां मध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे.अनेक कामे हे फक्त कागदावर झाले असण्याची शक्यता आहे.म्हणुन ऐकून सर्व कामांची चौकशी होणे आवश्यक व गरजेचे आहे.दिनांक ०६/०९/२०२२ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम२००५अन्वये

वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)धडगांव(अक्राणी),वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)बिलगाव,वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)काकरदा या तिन्ही कार्यालया मार्फत दि.०१जानेवारी२०२१ते३१मार्च२०२२या कालावधीतील उपवन संरक्षक नंदुरबार वन विभाग शहादा जिल्हा नंदुरबार यांच्या मार्फत मंजूर झालेल्या रो.ह.यो.सह प्रत्येक योजने अंतर्गत आपल्या मार्फत झालेल्या कामांची यादी व आपल्या मार्फत वरील कालावधीतीलप्रत्येक कामांची कार्यारंभ आदेशाची (वर्कऑर्डर) झेरॉक्स प्रत मिळावी, तसेच आपल्या मार्फत झालेल्या प्रत्येक कामाचे व्हाऊचर पावतीची झेरोक्स प्रत मिळावी या साठी अर्ज केला होता. परंतु वरील तिन्ही कार्यालयातील संबधित अधिकाऱ्यांनी विविध कारणे देत माहिती देण्याचे नाकारले होते. म्हणुन प्रथम अपिलीय आधिकारी तथा सहा.वनसंरक्षक, (रोहयो)नंदुरबार वन विभाग शहादा यांचे कडे पहिले अपील दाखल केले होते. सदर सुनावणी घेत प्रथम अपिलीय आधिकारी तथा सहा.वनसंरक्षक, (रोहयो)नंदुरबार वन विभाग शहादा वरील तिन्ही कार्यालयातील संबधित अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत माहिती उपलब्ध करुन देणे बाबत आदेशित केले आहेत. परंतु संबधित अधिकाऱ्यांनी आज पावेतो मला माहिती उपलब्ध करुन दिलेली नाही. म्हणुन मी म.राज्य माहिती आयुक्त सो नाशिक खंडपीठ यांच्या कडे दुसरे अपील दाखल केले आहेत.परंतु राज्य माहिती आयुक्त यांचे कडे अपील केल्या नंतर सुमारे २/२वर्ष अपील वर सुनावणी होत नसते.सुनावणी नंतर निकाल यायला अजून १ वर्षा वर कालावधी लागतो. त्यामुळे सुमारे निकालाची प्रत मिळायला ३ वर्ष लागतात नंतर माहिती मिळते. तरी वरील कार्यालया मार्फत झालेल्या कामांची माहिती न देण्याचे कोणतेही कारण नसतांना रोहयो व इतर विविध योजने अंतर्गत झालेले काम निश्चितच फक्त कागदावर झाल्या मुळेच माहिती देण्याचे नाकारले जात आहे. असे दिसून येत आहे.जाणूनबुजून माहिती लवकर उघड होऊ नये साठी ही माहिती लपवण्याचे कारस्थान होत आहे.कारण की,रोहयो अंतर्गत कामा मध्ये भ्रष्टाचार अथवा गैरव्यवहार झाल्या असल्यास ३ वर्षांच्या आत तक्रार न झाल्यास काम होऊन तीन वर्षाच्या वर झाल्यास तक्रारी ची दखल घेऊ नये असा महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय क्रमांक रोहयो -२०९८/प्र.२७/रोहयो-६ मंत्रालय मुंबई दिनांक ०६मे १९९९ चा जी.आर.असल्या कारणाने जाणूनबुजून मुद्दामहून लवकर माहिती उघड होऊ नये व कामपूर्ण होऊन ३ वर्ष झाल्यास कामांची तक्रारिची दखल घेतली जात नाही हे संबधित अधिकाऱ्यांना ज्ञात असल्या मुळेच माहिती देण्याचे जाणूनबुजून टाळले जात आहे यांची दखल घेणे आवश्यक आहे. वरील तिन्ही कार्यालय मार्फत सीसीटी,दगडी नालाबांध ,बांबु रोपवन ,रोपवाटिका,भवका खैर रोपवन राज्यस्तरीय,किरकोळ जंगल उत्पादनाचा विकास खैर रोपवन जिल्हास्तरीय ,दगडी शुष्क बंधारे बांधणे नालाबांध जिल्हास्तरीय,दगडी शुष्क गँबियन बंधारे बांधणे जिल्हास्तरीय या सर्व कामांवर कामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन खरचं काम झाले आहे की नाही यांची खात्री करायला हवी,काम झाले आहे की नाही? हे पाहणे बरोबर चौकशी करणे सह प्रत्येक कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण(सोशल ऑडीट)करणे आवश्यक आहे. कारण काम न करता फक्त कागदावर काम झाले असल्याचे दिसून येत आहे. मुळातच धडगांव (अक्राणी)हा तालुका अतिदुर्गम भागात येतो येथील जनता हि १००%आदिवासी समाजाची आहे.या तालुक्यात प्रामुख्याने कुपोषण,रोजगार या सह अनेक प्रश्न गंभीर स्वरुपातले आहेत.अतिदुर्गम भाग असल्या कारणाने रोजगाराची साधने नाहीत.त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात मोठ्या प्रमाणात स्थालांतर होत असतो.स्थलांतर झाल्या मुळे जे पालक स्थलांतर करतात त्यांच्या सोबत असणारे पाल्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहतो.रोजगार मिळण्याचे एकमेव साधन हे शासन कडून होणारे विविध विकास कामे व रोजगार हमी योजने अंतर्गत मिळणारे रोजगार परंतु आधिकारी फक्त कागदावर काम दाखवून मोठ्या प्रमाणात आपली तुंबडी भरत आहे,हे वास्तव चित्र भ्रष्टाचारामुळे दिसत आहे.यावर चाप बसवणे गरजेचे आणि आवश्यक आहे.अन्यथा धडगांव तालुका अजून शेकडो वर्ष तरी कुपोषण व स्थलांतर या पासुन मुक्त होणार नाही.व त्याच सोबत आदिवासी समाजाचे जीवनमान कसे उंचावणार हा प्रश्न उभा राहतोय.त्याच प्रमाणे वन विभागा मार्फत केले जाणाऱ्या कामांमुळे झाडे व जंगल वाढी साठी कामे केली जातात परंतु फक्त कागदावर कामे होत असेल तर जंगल कसे वाढवणार?फक्त कागदावर बंधारे बांधले जात असतील तर तर पाणी कसे आडवणार? असे एक ना अनेक प्रश्न उभे राहतात. वरील तिन्हीही कार्यालयामार्फत सुमारे १०/१२ कोटी रुपयाची कामे झाली असुन फक्त ३०/४० टक्के काम प्रत्यक्षात झाली असुन बाकी कामे फक्त कागदावरच झाली असल्याचे वन विभागातीलच कर्मचारी हे नाव न सांगण्याचा अटी वर बोलत आहेत.यातील ही सत्य शोधणे ही आवश्यक आहे. तरी या निवेदनाद्वारे विनंती करितो की वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)धडगांव(अक्राणी),वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)बिलगाव,वनक्षेत्रपाल(प्रादेशिक)काकरदा ता.धडगांव जिल्हा नंदुरबार या तिन्ही कार्यालया मार्फत दि.०१जानेवारी२०२१ते आज पावेतो झालेल्या प्रत्येक कामांची सखोल चौकशी सह प्रत्येक कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात यावे ही विनंती व चौकशी दरम्यान यात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर योग्य कार्यवाही सह फोजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावी ही विनंती. तसेच आगामी काळात शासनाच्या विविध योजने सह रोजगार हमी योजनेचे कामे फक्त कागदावर न होता प्रत्यक्षात कामे होतील यांची दक्षता घ्यावी ही विनंती अन्यथा प्रखर आंदोलना छेडले जाईल यांची दाखल घ्यावी ही विंनती .